पश्चिम बंगाल सरकार ने संवैधानिक मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई की मांग की

पश्चिम बंगाल की सरकार ने बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ से अनुरोध किया कि वह आई-पीएसी छापों से संबंधित मामले की सुनवाई करे। सरकार का कहना है कि यह मामला संवैधानिक व्याख्या के महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाता है, खासकर केंद्र-राज्य संबंधों और भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका की वैधता से संबंधित है। राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष यह प्रस्तुत किया कि यह मामला दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा नहीं सुना जा सकता क्योंकि इसमें संवैधानिक ढांचे से जुड़े मूलभूत प्रश्न शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह विवाद केंद्र और राज्य के बीच मुद्दों को सुलझाने के लिए सही मंच और तंत्र से संबंधित है, जिसे संविधान की संघीय संरचना के संदर्भ में परखा जाना चाहिए।

दीवान ने यह भी कहा कि यह मामला संविधान की व्याख्या से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे की जांच के लिए एक निर्धारित ढांचा और प्रक्रिया है, और अनुच्छेद 32 को इस तरह से लागू नहीं किया जा सकता। यह संघीय ढांचे को कमजोर करता है, जो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। उन्होंने आगे कहा कि ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसी को किसी राज्य के खिलाफ सीधे अनुच्छेद 32 लागू करने की अनुमति देना केंद्र-राज्य विवादों को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन होगा। ईडी मुख्य याचिकाकर्ता होने के नाते कोई निगमित अस्तित्व नहीं रखता और उसे मुकदमा करने का अधिकार नहीं है। ईडी एक न्यायिक इकाई नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के एक विभाग के रूप में, ईडी का स्वतंत्र कानूनी व्यक्तित्व नहीं है और इसलिए वह न्यायालय में अपने नाम से कार्यवाही नहीं कर सकता।

दीवान ने यह भी स्पष्ट किया कि भाग III के संदर्भ में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होना आवश्यक है। केंद्र सरकार का कोई विभाग मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि ये अधिकार स्वयं केंद्र सरकार द्वारा सुरक्षित और संरक्षित हैं। उन्होंने जोर दिया कि अनुच्छेद 32 के तहत याचिका में मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन अनिवार्य है, जिसे किसी राज्य निकाय या केंद्र सरकार के किसी अंग द्वारा किसी अन्य संवैधानिक इकाई के खिलाफ नहीं किया जा सकता।