पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा: भाजपा सांसद पर हमला

पश्चिम बंगाल से एक गंभीर घटना की सूचना मिली है, जिसने न केवल राज्य की बल्कि पूरे देश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। सोमवार को भाजपा सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर जलपाईगुड़ी जिले के नागराकाटा क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित इलाकों में राहत कार्य करते समय हमला किया गया। खगेन मुर्मू को गंभीर चोटें आई हैं, जिसमें उनकी आंख के नीचे की हड्डी भी टूट गई है, और उन्हें सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। विधायक शंकर घोष की स्थिति स्थिर है, लेकिन इस घटना ने राहत कार्यों के दौरान राजनीतिक हिंसा के बढ़ते रुझान को उजागर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को ट्वीट कर “संपूर्णतः घृणित” बताया और तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर आरोप लगाया कि वह प्राकृतिक आपदा में लोगों की मदद करने के बजाय हिंसा में लिप्त है。

भाजपा का कहना है कि यह हमला TMC समर्थकों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से किया गया। बंगाल भाजपा के सह-प्रभारी अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी “कार्निवाल में नाच रही हैं”, तब राज्य प्रशासन और TMC वास्तविक राहत कार्यों से दूर हैं और उनके सहयोगी हिंसा में शामिल हैं। इस मामले में अब तक आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना को “प्राकृतिक आपदा का राजनीतिकरण” बताते हुए भाजपा पर पलटवार किया है।

इस घटना के पीछे बंगाल की राजनीति में व्याप्त हिंसात्मक प्रवृत्तियों और तुष्टिकरण की राजनीति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि TMC की सत्ता में बने रहने की रणनीति में विभिन्न वर्गों और समुदायों के बीच विभाजन और तुष्टिकरण का प्रयोग शामिल रहा है। राजनीतिक लाभ के लिए कानून और व्यवस्था को नजरअंदाज करना या स्थानीय समर्थकों को चुनावी और सामाजिक दबाव बनाने के लिए सक्रिय करना अब आम बात बन गई है। नतीजा यह हुआ है कि प्राकृतिक आपदा जैसी संवेदनशील परिस्थितियों में भी राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा मिलता है।

राजनीतिक हिंसा का यह स्वरूप केवल भाजपा नेताओं पर हमले तक सीमित नहीं है; यह समाज में भय और अविश्वास की भावना को भी जन्म देता है। जब राजनीतिक दल अपने विरोधियों के खिलाफ हिंसा का सहारा लेते हैं, तो प्रशासन और कानून की स्वायत्तता प्रभावित होती है। बंगाल के नागरिकों के लिए यह चिंता का विषय है कि आपदा के समय भी उन्हें मदद के लिए किसी राजनीतिक दल की पहुंच पर निर्भर रहना पड़ता है, जबकि राज्य सरकार का प्राथमिक कर्तव्य उनके जीवन और सुरक्षा की रक्षा करना होना चाहिए।

इस घटनाक्रम का आगामी विधानसभा चुनावों पर बड़ा असर पड़ सकता है। भाजपा इसे राज्य में कानून-व्यवस्था की विफलता और TMC की तुष्टिकरण-प्रधान राजनीति की कमजोरी के रूप में प्रचारित करेगी। इससे राजनीतिक ध्रुवीकरण और चुनावी माहौल और भी तीव्र हो सकता है। दूसरी ओर, TMC के लिए यह चुनौती है कि वह अपने शासन की साख बनाए और यह साबित करे कि वह सभी वर्गों के हित में काम कर रही है, न कि केवल राजनीतिक फायदे के लिए। राजनीतिक हिंसा और सामाजिक असुरक्षा की स्थिति जनता के विश्वास को कमजोर करती है और आगामी चुनाव में इसके प्रभाव को अनदेखा नहीं किया जा सकता।

पश्चिम बंगाल में इस प्रकार की हिंसा केवल व्यक्तिगत या आकस्मिक घटना नहीं है। यह लंबे समय से चली आ रही तुष्टिकरण की राजनीति और प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम है। ऐसे में न केवल राजनीतिक दलों को जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करना होगा, बल्कि राज्य प्रशासन और कानून व्यवस्था को भी सुनिश्चित करना होगा कि प्राकृतिक आपदा और समाज कल्याण के समय किसी को डर या हिंसा का सामना न करना पड़े। आने वाले विधानसभा चुनावों में यह मुद्दा निश्चित रूप से जनता के मतों और राजनीतिक रणनीतियों पर गहरा असर डालेगा।