पश्चिम बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी

पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार विधानसभा के मौजूदा सत्र में 'यूनिफॉर्म सिविल कोड' (UCC) लागू करने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। भाजपा के नेताओं का कहना है कि UCC को लागू करना पार्टी के 'संकल्प पत्र' में शामिल प्रमुख वादों में से एक है। उन्होंने यह भी बताया कि विधानसभा में UCC बिल पेश करना राज्य सरकार के प्राथमिक विधायी कदमों में से एक होगा।

यह विधेयक अगले सप्ताह पेश किया जा सकता है। यदि यह लागू होता है, तो पश्चिम बंगाल उन राज्यों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने समान नागरिक संहिता के दिशा में कदम उठाए हैं। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जिसने UCC को लागू किया है। भाजपा के नेता गुजरात और असम में भी इसी तरह की चर्चाओं का उल्लेख कर रहे हैं। उनका मानना है कि मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तरी दिनाजपुर जैसे जिलों में, जहां अल्पसंख्यक आबादी अधिक है, इस मुद्दे का महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव हो सकता है।

पार्टी के सूत्रों के अनुसार, अल्पसंख्यक समुदाय की कुछ महिलाएं 'यूनिफॉर्म सिविल कोड' की संभावनाओं का स्वागत कर रही हैं। वे इसे एक ऐसा उपाय मानती हैं जो विवाह, तलाक और विरासत से जुड़े कानूनी अधिकारों को मजबूत कर सकता है। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है।

यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य शादी, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों के लिए धर्म से स्वतंत्र, सभी के लिए समान सिविल कानून बनाना है। इसके समर्थकों का मानना है कि एक समान कानूनी ढांचा कानून के समक्ष समानता को बढ़ावा देता है और धर्म-आधारित व्यक्तिगत कानूनों से उत्पन्न भेदभाव को समाप्त करता है।

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