पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं
पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने अवैध घुसपैठ पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि अब जनता का धन उन लोगों पर खर्च नहीं किया जाएगा जो अवैध रूप से राज्य में रह रहे हैं। इसके साथ ही, नई जनकल्याणकारी योजनाओं की घोषणा भी की गई है, जिसमें सस्ते भोजन और आर्थिक सहायता शामिल है। राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई प्रशासनिक बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं।
| May 26, 2026, 18:57 IST
बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सख्ती
पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर राजनीतिक और प्रशासनिक कार्रवाई अब स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। राज्य सरकार ने अवैध घुसपैठ के खिलाफ एक कठोर रुख अपनाया है, साथ ही जनकल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक सुधारों की नई घोषणाओं के माध्यम से जनता से जुड़ने का प्रयास भी तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने मंगलवार को प्रशासनिक बैठकों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में यह स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था और सीमा सुरक्षा के मामलों में अब कोई ढील नहीं दी जाएगी।
मुख्यमंत्री का कड़ा संदेश
कल्याणी में नदिया, हुगली और उत्तर 24 परगना जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद, मुख्यमंत्री ने कहा कि हाकिमपुर जांच चौकी पर अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की बड़ी संख्या इकट्ठा हो गई है और वे बांग्लादेश लौटने के लिए तैयार हैं। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा, “जल्दी भागो, नहीं तो सरकार जो कदम उठाएगी, वह करेगी।” उनके इस बयान ने राज्य की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है।
जनता के पैसे का सही उपयोग
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य अब उन लोगों पर जनता का धन खर्च नहीं करेगा जो अवैध रूप से यहां रह रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति के कारण कानून का सही उपयोग नहीं किया गया और घुसपैठ को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि अब वोट बैंक नहीं, बल्कि देश और राज्य के हित को प्राथमिकता दी जाएगी। उनका कहना था कि अवैध घुसपैठ भारतीय नागरिकों के अधिकारों पर सीधा हमला है।
नई नीति का कार्यान्वयन
राज्य सरकार ने “पहचानो, हटाओ और निर्वासित करो” नीति को तेजी से लागू करना शुरू कर दिया है। इस नीति के तहत हर जिले में ऐसे केंद्र बनाए जा रहे हैं जहां पकड़े गए विदेशी नागरिकों को अस्थायी रूप से रखा जाएगा। मालदा पहला जिला है जहां एक विशेष होल्डिंग केंद्र स्थापित किया गया है, जहां नौ संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को सुरक्षा के बीच रखा गया है।
केंद्रीय गृह मंत्री की चिंता
केंद्रीय गृह मंत्री ने देश में अवैध घुसपैठ और जनसंख्या परिवर्तन के मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने एक उच्चस्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है जो इस विषय पर अध्ययन करेगी। अमित शाह ने कहा कि घुसपैठ के कारण होने वाला जनसंख्या परिवर्तन किसी भी राष्ट्र के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है।
जनकल्याणकारी योजनाओं की घोषणा
मुख्यमंत्री ने राज्य में कई नई जनकल्याणकारी योजनाओं की भी घोषणा की। उन्होंने बताया कि 400 विशेष कैंटीनों में केवल पांच रुपये में मछली और चावल का भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा, अन्नपूर्णा योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने तीन हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
सामाजिक सुधारों की पहल
मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुधारों के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों, महाविद्यालयों और मंदिरों के एक किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। यह कदम सामाजिक वातावरण को सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
कानून का शासन
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अब “शासक का शासन नहीं बल्कि कानून का शासन” लागू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दुर्गापुर, कल्याणी और अन्य क्षेत्रों में प्रशासनिक समन्वय बैठकें आयोजित की जा रही हैं ताकि विधायकों और प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल बनाया जा सके।