पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती एक महीने के लिए बढ़ाई गई

केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती को एक महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, 500 कंपनियां 20 जून तक राज्य में तैनात रहेंगी। इस निर्णय का आधार पश्चिम बंगाल सरकार का अनुरोध है, जिसमें बलों की आवश्यकताओं के लिए राज्य सरकार से सहयोग की अपेक्षा की गई है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने चुनाव के बाद की स्थिति की समीक्षा के बाद यह अनुरोध किया। जानें इस तैनाती के पीछे के कारण और इसके प्रभाव।
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पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती एक महीने के लिए बढ़ाई गई gyanhigyan

केंद्र सरकार का निर्णय

केंद्र सरकार ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती को एक और महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की 500 कंपनियां 20 जून तक राज्य में तैनात रहेंगी। इस आदेश में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की 200 कंपनियां, सीमा सुरक्षा बल (BSF) की 150 कंपनियां, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) और सशस्त्र सीमा बल (SSB) की 50-50 कंपनियां शामिल हैं।


तैनाती का विवरण

अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर यह निर्णय लिया गया है। इसके अनुसार, CAPFs की 500 कंपनियां 20 जून 2026 तक राज्य में तैनात रहेंगी। इसमें CRPF-200, BSF-150, CISF-50, ITBP-50 और SSB-50 शामिल हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह बलों की परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक परिवहन, रसद, आवास और अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध कराए।


मुख्यमंत्री का अनुरोध

यह घटनाक्रम मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी द्वारा केंद्रीय बलों की तैनाती को निर्धारित दो महीने की अवधि से बढ़ाने के लिए मुख्य सचिव और गृह सचिव से किए गए अनुरोध के कुछ दिन बाद सामने आया है। मुख्यमंत्री ने राज्य में चुनाव के बाद की स्थिति की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसके बाद उन्होंने यह अनुरोध किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी एक चुनावी रैली में कहा था कि CAPF पश्चिम बंगाल में सामान्य 60 दिनों की अवधि से अधिक समय तक तैनात रहेंगे। एक अधिकारी ने यह भी बताया कि केंद्रीय बल राज्य के संवेदनशील क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने में स्थानीय पुलिस की सहायता पर ध्यान केंद्रित करेंगे।


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