पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी

पश्चिम बंगाल सरकार का कड़ा रुख

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। राज्य के सभी 23 जिलों में होल्डिंग सेंटर स्थापित करने का आदेश दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि बंगाल अब अवैध बांग्लादेशी, रोहिंग्या और अन्य विदेशी घुसपैठियों के लिए सुरक्षित स्थान नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने "पहचान करो, सूची से हटाओ और देश से बाहर भेजो" नीति के तहत अवैध घुसपैठियों को हिरासत में लेकर निर्वासन की प्रक्रिया शुरू करने का संकेत दिया है। सरकार ने चेतावनी दी है कि जो लोग अवैध रूप से राज्य में रह रहे हैं, उन्हें किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें कानून के अनुसार वापस भेजा जाएगा।

होल्डिंग सेंटर की स्थापना

राज्य के गृह एवं पर्वतीय मामलों के विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी, रोहिंग्या और अन्य विदेशी नागरिकों के लिए विशेष होल्डिंग सेंटर बनाए जाएं। यह कदम केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार उठाया गया है, जिसमें राज्यों को अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान और निर्वासन की प्रक्रिया तेज करने के लिए कहा गया था।

मुख्यमंत्री का बयान

मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने हाल ही में कहा था कि उनकी सरकार अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग नागरिकता संशोधन कानून के दायरे में नहीं आते, उन्हें अवैध घुसपैठिया माना जाएगा। राज्य पुलिस ऐसे लोगों को हिरासत में लेकर सीमा सुरक्षा बल को सौंपेगी, जो उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी करेगा।

गृह मंत्रालय की गाइडलाइन

राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार जिला स्तर पर होल्डिंग सेंटर बनाना आवश्यक है। इन केंद्रों में संदिग्ध विदेशी नागरिकों को अधिकतम तीस दिन तक रखा जा सकेगा, जहां उनकी नागरिकता और पहचान की जांच की जाएगी। अंतिम निर्णय जिलाधिकारी या समकक्ष अधिकारी द्वारा लिया जाएगा।

पिछले वर्ष की घटनाएँ

पिछले वर्ष मई में, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिया था कि वे बांग्लादेश और म्यांमार से आए अवैध प्रवासियों की पहचान कर सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करें। हालांकि, ममता बनर्जी की सरकार ने इस व्यवस्था को लागू करने से मना कर दिया था।

ममता बनर्जी का विरोध

पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई बार कहा था कि उनकी सरकार के दौरान किसी को भी डिटेंशन सेंटर नहीं भेजा जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार घुसपैठ के मुद्दे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रही है।

भाजपा का चुनावी वादा

भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान अवैध घुसपैठ को एक प्रमुख मुद्दा बनाया था। पार्टी ने वादा किया था कि सत्ता में आने पर बांग्लादेश सीमा की घेराबंदी की जाएगी।

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की रिपोर्ट

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल में विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत 905 लोगों को हिरासत में रखा गया था।

अमेरिका की नीति से तुलना

पश्चिम बंगाल सरकार की नीति की तुलना अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अवैध प्रवासियों के खिलाफ नीति से की जा रही है। हालांकि, बंगाल सरकार का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान करना है।

मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश

मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है, जिससे यह संदेश स्पष्ट हो गया है कि अब पश्चिम बंगाल में कानून से ऊपर कोई नहीं है।