पश्चिम एशिया संकट पर सर्वदलीय बैठक का आयोजन, टीएमसी ने किया बहिष्कार

सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट पर चर्चा करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह बैठक बुधवार को शाम पांच बजे आयोजित की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जबकि विदेश मंत्री एस जयशंकर की भी उपस्थिति की उम्मीद है। हालांकि, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने इस बैठक में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है। इससे पहले, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संवाददाताओं से कहा कि वह एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण बैठक में भाग नहीं ले पाएंगे। लेकिन सोनिया गांधी के स्वास्थ्य को लेकर आई खबरों के बाद राहुल का केरल दौरा फिलहाल स्थगित हो गया है।

विपक्ष ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक की मांग की थी। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल लगातार इस युद्ध और इसके भारत पर प्रभाव को लेकर सरकार से सवाल कर रहे हैं। मंगलवार को राज्यसभा में, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्तमान संघर्ष के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए सात नए समूहों का गठन किया गया है। ये समूह आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की आपूर्ति का नियमित आकलन करेंगे। मोदी ने कहा कि पिछले तीन सप्ताह से चल रहे इस युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा संकट को जन्म दिया है। उन्होंने लोकसभा में भी कहा था कि इस संघर्ष के कारण उत्पन्न संकट का प्रभाव दीर्घकालिक होगा और सरकार इसके लिए पूरी तरह तैयार है।

शिवसेना सांसद नरेश म्हस्के ने सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी की अनुपस्थिति पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे "दुर्भाग्यपूर्ण" करार दिया और कहा कि इस महत्वपूर्ण चर्चा में विपक्ष के नेता का न होना सही नहीं है। म्हस्के ने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष के नेता खुद इसमें हिस्सा नहीं लेंगे।" उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी केवल प्रधानमंत्री पर बयान देकर सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं।

केंद्र सरकार आज शाम 5 बजे पश्चिम एशिया संकट पर सर्वदलीय बैठक आयोजित करेगी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कई अन्य मंत्री भी शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू भी बैठक में उपस्थित रहेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिसरी और पेट्रोलियम सचिव सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मौजूदा स्थिति और भारत की तैयारियों के बारे में जानकारी देंगे।