पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, अग्रिम जमानत पर फैसला
सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से एक महत्वपूर्ण कानूनी जीत मिली है। शीर्ष अदालत ने असम पुलिस द्वारा दायर मानहानि और जालसाजी के मामले में उन्हें गिरफ्तारी से पहले जमानत प्रदान की। यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी, रिनिकी भुइयां सरमा द्वारा की गई शिकायत से संबंधित है।
सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने कहा कि खेड़ा और शिकायतकर्ता के पति दोनों के बीच आरोप-प्रत्यारोप चल रहे हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षित है, को खतरे में नहीं डाला जा सकता।
जमानत की शर्तें
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "इस स्तर पर, हम जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षित किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हल्के में नहीं लिया जा सकता।"
जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल चांदुरकर की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की, जब गुवाहाटी हाई कोर्ट ने खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि खेड़ा को गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए, जो जांच अधिकारी द्वारा निर्धारित उचित शर्तों के अधीन होगी।
जांच में सहयोग की आवश्यकता
कोर्ट ने खेड़ा को निर्देश दिया कि वे जांच में सहयोग करें और जब भी आवश्यक हो, पुलिस के सामने पेश हों। उन्हें यह भी कहा गया है कि वे जांच या ट्रायल के दौरान सबूतों को प्रभावित करने की कोशिश न करें और बिना सक्षम कोर्ट की अनुमति के देश छोड़कर न जाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट को यह अधिकार है कि यदि आवश्यक समझे, तो वह ट्रायल के दौरान कोई अतिरिक्त शर्तें लगा सकता है।
मामले का संदर्भ
यह मामला खेड़ा के उन आरोपों से जुड़ा है, जिनमें उन्होंने कहा था कि रिनिकी भुइयां सरमा के पास कई विदेशी पासपोर्ट हैं और विदेशों में उनके वित्तीय हित हैं।
पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। उस समय खेड़ा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने यह तर्क दिया था कि उनके मुवक्किल के भाग जाने का कोई खतरा नहीं है और वे जांच में सहयोग करने से पीछे नहीं हट रहे हैं।
उन्होंने सवाल उठाया, "क्यों किसी को हिरासत में लेकर पूछताछ करके अपमानित करना आवश्यक है?" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह मामला केवल मानहानि का है।
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