पंजाब सरकार की नई योजनाएं: शिक्षा में ऐतिहासिक कदम और विदेश में अध्ययन के अवसर

शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम

मुख्यमंत्री एस. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में, पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।

पंजाब भवन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पंजाब की कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण और अल्पसंख्यक विभाग की प्रमुख पहलों की जानकारी साझा की।

पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 35% की वृद्धि

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि मुख्यमंत्री एस. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में, पंजाब सरकार ने पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को विवादों और अनियमितताओं से मुक्त कर दिया है।

धन का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है, और अब हर एक रुपया जरूरतमंद छात्रों की शिक्षा पर सीधे खर्च किया जा रहा है।

2022 में, 1,76,842 छात्रों ने इस योजना का लाभ उठाया, जो अब बढ़कर 2,37,456 हो गया है। पिछले तीन वर्षों में 35% की वृद्धि हुई है।

विदेशी छात्रवृत्ति योजना: प्रतिभाशाली युवाओं के लिए सुनहरा अवसर

डॉ. बलजीत कौर ने घोषणा की कि सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों और भूमिहीन कृषि श्रमिकों के बच्चों के लिए एक विदेशी छात्रवृत्ति योजना शुरू की है।

योग्य छात्र (35 वर्ष से कम आयु, न्यूनतम 60% अंक, वार्षिक आय ₹8 लाख से कम) अब दुनिया के शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर सकेंगे।

सरकार वीजा, हवाई यात्रा, ट्यूशन फीस, वार्षिक भत्ता (₹13.17 लाख), आपातकालीन भत्ता (₹1.35 लाख) और चिकित्सा बीमा प्रदान करेगी।

एंबेडकर संस्थान में PCS क्रैश कोर्स

डॉ. बलजीत कौर ने यह भी बताया कि एंबेडकर संस्थान, मोहाली में SC, BC और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए एक दो महीने का PCS क्रैश कोर्स शुरू किया जा रहा है।

आवेदन 17 से 26 सितंबर तक खुले रहेंगे। 30 सितंबर को 40 योग्य उम्मीदवारों का चयन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा।

पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता

इस अवसर पर, डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री एस. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में, पंजाब सरकार SC, BC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य पंजाब के हर योग्य बच्चे के लिए उच्च शिक्षा को सुलभ, किफायती और आकर्षक बनाना है।"