पंजाब सरकार का नया साल तोहफा: मुफ्त स्वास्थ्य योजना का ऐलान
पंजाब वासियों के लिए स्वास्थ्य योजना की शुरुआत
भगवंत मान
नए साल के अवसर पर, पंजाब सरकार ने राज्य के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस योजना को लागू करने की मंजूरी दी है, जिसके तहत हर परिवार को ₹10 लाख तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज उपलब्ध होगा। स्वास्थ्य विभाग को इस योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
सीएम भगवंत मान ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि यह योजना लोगों को बिना किसी खर्च के यूनिवर्सल हेल्थकेयर सुविधाएं प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि यह योजना 10 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज का लाभ देगी, जिससे पंजाब देश का पहला राज्य बनेगा जहां हर परिवार को इस तरह की सुविधा मिलेगी।
उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं
पंजाब के निवासियों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा
सीएम मान ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना पंजाब सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य बीमा पहल है। इसका उद्देश्य सभी योग्य निवासियों को वित्तीय सुरक्षा और उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। यह योजना हर रजिस्टर्ड परिवार को हर साल 10 लाख रुपये तक के कैशलेस चिकित्सा उपचार का अधिकार देती है।
यह योजना पंजाब और चंडीगढ़ में सरकारी और निजी अस्पतालों के एक विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से गंभीर बीमारियों, आपातकालीन देखभाल, सर्जरी और जीवन रक्षक उपचार को कवर करती है। इससे सभी को स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा प्राप्त होगी।
सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच
गांव और शहर में समान स्वास्थ्य सुविधाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पैनल में शामिल अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना है, जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की समानता बनी रहे। इसके साथ ही, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से समय पर शिकायतों का समाधान और लाभार्थियों को सहायता प्रदान की जाएगी।
बढ़ी हुई इलाज की सीमा
पहले 5 लाख, अब 10 लाख रुपये तक का इलाज
सीएम ने बताया कि इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने का खर्च, सर्जरी, ICU सेवाएं, डायग्नोस्टिक्स, दवाएं और अन्य सभी खर्च शामिल होंगे। पहले, एक परिवार को केवल 5 लाख रुपये तक का इलाज मिल सकता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। इस योजना के तहत, सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, चाहे वे सरकारी कर्मचारी हों या पेंशनर, और इसमें कोई आय सीमा नहीं होगी।
इस योजना के तहत, कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी या पैनल में शामिल निजी अस्पताल में मुफ्त इलाज करा सकता है।