पंजाब विश्वविद्यालय में छात्र समूहों का विरोध, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी
पंजाब विश्वविद्यालय में बढ़ता तनाव
पंजाब विश्वविद्यालय के छात्रों के समूहों ने सीनेट चुनावों की तात्कालिक अधिसूचना जारी करने की मांग को लेकर बंद का आह्वान किया है। इस स्थिति के मद्देनजर, चंडीगढ़ पुलिस ने सुरक्षा को सख्त कर दिया है, विशेषकर गेट नंबर 1 जैसे महत्वपूर्ण प्रवेश बिंदुओं पर भारी पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है।
विश्वविद्यालय परिसर में तनाव बढ़ने के कारण, प्रशासन ने 26 नवंबर को अवकाश घोषित कर दिया है और परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। चंडीगढ़ की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कंवरदीप कौर ने सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया।
छात्रों का प्रदर्शन और मांगें
यह कदम किसान संघों और कर्मचारी संगठनों के साथ छात्र समूहों द्वारा समन्वित प्रदर्शनों की तैयारी के बाद उठाया गया है, जिससे चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में सामान्य गतिविधियों में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है।
मंगलवार को, पंजाब विश्वविद्यालय बचाओ मोर्चा के सदस्यों ने 26 नवंबर को विश्वविद्यालय बंद करने के अपने आह्वान के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने इस महीने की शुरुआत में चंडीगढ़ स्थित विश्वविद्यालय परिसर में सीनेट चुनावों की मांग को लेकर भी प्रदर्शन किया था।
सीनेट चुनावों की मांग
छात्रों की मांग है कि विश्वविद्यालय प्रशासन लंबे समय से लंबित सीनेट चुनावों की घोषणा करे, ताकि पंजाब विश्वविद्यालय की सर्वोच्च शासी निकाय, 91 सदस्यीय सीनेट का पुनर्गठन किया जा सके।
यह विवाद तब शुरू हुआ जब केंद्र सरकार ने सीनेट की संरचना में बड़े बदलाव के लिए एक अधिसूचना जारी की, जिससे पंजाब विश्वविद्यालय के शीर्ष शासी निकायों को भंग करने का निर्णय लिया गया। इस पर व्यापक राजनीतिक और शैक्षणिक प्रतिक्रिया हुई, और पंजाब सरकार ने इसे 'असंवैधानिक' करार देते हुए अदालत में चुनौती देने की घोषणा की।
केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया
हालांकि, कड़े विरोध के बाद, केंद्र सरकार ने 5 नवंबर को सीनेट और सिंडिकेट से संबंधित अपनी पूर्व अधिसूचना वापस ले ली। संयुक्त सचिव रीना सोनवाल कौली द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि 30 अक्टूबर को भारत के राजपत्र में प्रकाशित पूर्व आदेश अब निरस्त किया जाता है।
इस आदेश को वापस लिए जाने के बावजूद, छात्र समूहों ने औपचारिक घोषणा और जल्द से जल्द नए चुनाव कराने की मांग को लेकर अपना आंदोलन जारी रखा है।