पंजाब के मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, राहत राशि में वृद्धि की मांग की
मुख्यमंत्री की बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में यात्रा
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान के लिए लोगों को दी गई न्यूनतम मुआवजे पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने भारत सरकार से राहत मानकों में वृद्धि की मांग की।
मुख्यमंत्री ने फाजिल्का जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हुए कहा कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) में पर्याप्त धन उपलब्ध है, लेकिन गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित मौजूदा मानक किसानों, पशुपालकों और कमजोर समुदायों के लिए उनकी हानि की भरपाई के लिए अपर्याप्त हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को दी जाने वाली प्रति एकड़ मुआवजा राशि बहुत कम है, खासकर जब कृषि लागत में वृद्धि को ध्यान में रखा जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ ने फसल को गंभीर नुकसान पहुँचाया है, जो कटाई के चरण में थी, इसलिए किसानों को कम से कम 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मृतकों के परिवारों के लिए एक्स-ग्रेशिया भुगतान को 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये करने की मांग की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने बार-बार केंद्र सरकार से किसानों के लिए राहत राशि बढ़ाने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने उनसे संपर्क किया था, जिसके बाद उन्होंने उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराया। राज्य सरकार बाढ़ पीड़ितों की कठिनाइयों को लेकर गंभीर है और उन्हें राहत और बचाव उपायों के माध्यम से सहायता प्रदान कर रही है।
हालांकि, मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध उन्हें इस प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों की मदद करने से रोक रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस संकट के समय बाढ़ पीड़ितों को उचित मुआवजा देने के लिए उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल की बाढ़ ने राज्य के 1300 से अधिक गांवों को प्रभावित किया है और लाखों लोगों को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़ने के कारण 10 से अधिक जिलों में व्यापक बाढ़ आई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में लगभग तीन लाख एकड़ कृषि भूमि, मुख्य रूप से धान के खेत, बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं, जिससे कटाई से कुछ सप्ताह पहले ही फसलों को भारी नुकसान हुआ है।
मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि वे गांवों में निवासियों द्वारा उठाए गए नुकसान का सही आकलन करें ताकि उन्हें उचित मुआवजा मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस संकट के समय लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।