नेपाल में अशांति का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
नेपाल में अशांति और भारत की चिंताएँ
नेपाल में चल रही अशांति और हिंसक प्रदर्शन भारत के लिए चिंता का विषय बन गए हैं। यह सवाल उठता है कि क्या भारत को नेपाल में चल रहे विद्रोह का खामियाजा भुगतना पड़ेगा? क्या नेपाल की सरकार के गिरने और दैनिक जीवन में व्यवधान डालने वाली यह अशांति भारत की अर्थव्यवस्था को व्यापार में रुकावट और सीमा सुरक्षा की बढ़ती लागत के माध्यम से प्रभावित करेगी? क्या यह क्षेत्रीय निवेशकों के विश्वास को कमजोर करेगी? यदि नेपाल में अशांति जारी रहती है, तो हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए?
सीमा पर आर्थिक प्रभाव
काठमांडू में भारतीय दूतावास के अनुसार, भारत ने 2024-25 में नेपाल के कुल व्यापार का लगभग 63 प्रतिशत हिस्सा लिया। नेपाल का लगभग 79 प्रतिशत व्यापार भारत के साथ होता है। भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2024-25 में 8.54 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें भारत ने लगभग 7.33 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया और नेपाल ने भारत को लगभग 1.2 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया।
भारत, जो नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, पहले से ही आर्थिक दबाव महसूस कर रहा है। आइए देखते हैं कि यह अशांति भारत को कैसे प्रभावित कर सकती है:
व्यापार में रुकावट और आपूर्ति श्रृंखला की समस्याएँ
नेपाल अपनी आयात आवश्यकताओं के लिए भारत पर काफी निर्भर है। 60% से अधिक सामान, जैसे कि पेट्रोलियम, मशीनरी और कृषि उत्पाद, भारतीय बंदरगाहों जैसे कोलकाता और हल्दिया के माध्यम से आते हैं। प्रदर्शनों और सीमा बंद होने के कारण ट्रक अब नहीं चल रहे हैं। इससे नष्ट होने वाले सामान सड़क पर फंसे हुए हैं, जिससे भारतीय निर्यातकों के लिए लागत बढ़ रही है।
बिहार और उत्तर प्रदेश के सब्जियों और डेयरी उत्पादों के व्यापारी बताते हैं कि वे नुकसान उठा रहे हैं क्योंकि उनके सामान चेकपॉइंट पर खराब हो रहे हैं। नेपाल भारत को जल विद्युत भी बेचता है, जो उत्तरी भारत की नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन अब ये निर्यात बाधित हो गए हैं, जिससे ऊर्जा की लागत बढ़ सकती है।