नेपाल की जलवायु न्याय की मांग: बाढ़ के बाद मुआवजे की दिशा में कदम

जलवायु न्याय की ओर बढ़ता नेपाल

नेपाल में हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ ने राहत और बचाव के प्रयासों को जलवायु न्याय की मांग की ओर मोड़ दिया है। नेपाल ने प्रमुख ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक देशों जैसे भारत, चीन और अमेरिका से जलवायु परिवर्तन के कारण हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की है। नेपाल का कहना है कि उसका ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन बहुत कम है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग और तेजी से पिघलते ग्लेशियरों के कारण उसे गंभीर नुकसान उठाना पड़ रहा है।

नैतिक जिम्मेदारी की बात

नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा कि बाढ़ के बाद मिलने वाली सहायता को केवल दान के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने इसे नैतिक जिम्मेदारी के रूप में परिभाषित किया है। उनका कहना है कि नेपाल अब सहायता मांगने की रणनीति को बदलकर न्याय और मुआवजे की दिशा में बढ़ रहा है।

नेपाल का तर्क है कि वैश्विक जलवायु संकट में उसका योगदान नगण्य है, फिर भी हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियरों के पिघलने और चरम मौसम की घटनाओं का प्रभाव उस पर अत्यधिक पड़ रहा है।

बड़े उत्सर्जकों की जिम्मेदारी

नेपाल ने भारत, चीन और अमेरिका को प्रमुख ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक देशों के रूप में चिन्हित करते हुए कहा है कि ऐतिहासिक उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन के कारण कमजोर देशों को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी बड़े उत्सर्जकों पर भी है। हालांकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि हाल की बाढ़ का सीधा संबंध किसी एक देश के उत्सर्जन से नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र के फंड का सहारा

नेपाल ने जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों के लिए बने संयुक्त राष्ट्र समर्थित Fund for Responding to Loss and Damage से भी वित्तीय सहायता की मांग की है। यह फंड उन देशों को सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं।

नेपाल की कोशिश है कि हाल की आपदा को अंतरराष्ट्रीय मंच पर जलवायु नुकसान के संदर्भ में उठाया जाए।

बाढ़ का विनाशकारी प्रभाव

26 अगस्त को भोटेकोशी नदी क्षेत्र में आई भीषण बाढ़ ने नेपाल के कई क्षेत्रों को प्रभावित किया। रिपोर्टों के अनुसार, इस आपदा में 1,100 से अधिक लोगों की जान गई है और हजारों लोग अभी भी लापता हैं। बाढ़ ने सड़कें, पुल, बिजली और हाइड्रोपावर परियोजनाओं को भी भारी नुकसान पहुंचाया है।

इस आपदा ने नेपाल के लिए आर्थिक और मानवीय संकट को और बढ़ा दिया है, जिससे देश को राहत के साथ-साथ दीर्घकालिक पुनर्निर्माण की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

विशेषज्ञों का मानना है कि हिमालय तेजी से गर्म हो रहा है, जिससे ग्लेशियरों के पिघलने और अचानक बाढ़ आने का खतरा बढ़ रहा है। हाल की त्रासदी में ग्लेशियर और चट्टान के बड़े हिस्से के खिसकने से अचानक पानी का तेज बहाव उत्पन्न हुआ।

हालांकि, किसी एक प्राकृतिक आपदा को सीधे किसी एक देश के उत्सर्जन से जोड़ना वैज्ञानिक दृष्टि से जटिल है। जलवायु परिवर्तन को इस तरह की घटनाओं के जोखिम को बढ़ाने वाले कारकों में से एक माना जा रहा है।

आगे का रास्ता

नेपाल का यह कदम अंतरराष्ट्रीय जलवायु राजनीति में महत्वपूर्ण बहस को जन्म दे सकता है। नेपाल जैसे कम-उत्सर्जन वाले देश जलवायु आपदाओं का बढ़ता बोझ उठाने की बात कर रहे हैं, जबकि बड़े उत्सर्जक देशों के लिए यह सवाल महत्वपूर्ण है कि जलवायु नुकसान की जिम्मेदारी किस आधार पर तय की जाए।

नेपाल ने स्पष्ट कर दिया है कि उसे केवल राहत या दान नहीं, बल्कि जलवायु नुकसान के लिए न्याय और मुआवजे की आवश्यकता है।