नवरात्रि पर 25 लाख मुफ्त LPG कनेक्शन देने की घोषणा

नवरात्रि के अवसर पर LPG कनेक्शन

नई दिल्ली, 22 सितंबर: केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को घोषणा की कि केंद्र सरकार नवरात्रि के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत 25 लाख मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान करेगी।

इस नई पहल के साथ, देशभर में उज्ज्वला लाभार्थियों की संख्या 106 मिलियन परिवारों तक पहुंच जाएगी।

मंत्री ने बताया कि सरकार प्रत्येक कनेक्शन पर 2,050 रुपये खर्च करेगी, जिसमें मुफ्त LPG सिलेंडर, गैस चूल्हा, रेगुलेटर और अन्य संबंधित उपकरण शामिल हैं।

पुरी ने इसे महिलाओं के लिए नवरात्रि का उपहार बताते हुए कहा कि उज्ज्वला का विस्तार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिलाओं के प्रति सम्मान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उन्होंने लिखा, "नवरात्रि की शुभ शुरुआत के साथ, 25 लाख नए मुफ्त पीएम उज्ज्वला कनेक्शन का उपहार यह साबित करता है कि पीएम मोदी महिलाओं का सम्मान करते हैं, जैसे देवी दुर्गा। यह निर्णय माताओं और बहनों के सम्मान और सशक्तिकरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।"

मंत्री ने इस योजना को सशक्तिकरण का प्रतीक और परिवर्तन का स्रोत बताया।

उन्होंने कहा कि उज्ज्वला ने न केवल रसोई को धुएं से मुक्त किया है, बल्कि लाखों महिलाओं और उनके परिवारों के स्वास्थ्य और जीवन में सुधार किया है।

"यह केवल एक योजना नहीं है; यह एक विशाल क्रांति की मशाल बन गई है, जिसकी लौ देश के हर कोने, यहां तक कि दूरदराज के क्षेत्रों में भी पहुंच गई है," उन्होंने जोड़ा।

पुरी ने हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय का भी उल्लेख किया, जिसमें 10.33 करोड़ उज्ज्वला परिवारों के लिए रिफिल पर 300 रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई है।

इस सब्सिडी के साथ, सिलेंडर की कीमत 553 रुपये है, जो उन्होंने कहा कि कई LPG उत्पादक देशों की कीमतों से कम है।

प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना ने महिलाओं के जीवन में स्पष्ट बदलाव लाया है।

"अब आंखों में जलन नहीं, सांस में धुआं नहीं, और हाथों में छाले नहीं। इसके बजाय, खुशी की मुस्कान, अच्छा स्वास्थ्य, और प्यार का स्वाद है," उन्होंने लिखा।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ मई 2016 में हुआ था, जो गरीब परिवारों की महिलाओं को बिना जमा के LPG कनेक्शन प्रदान करती है। उज्ज्वला 2.0 के तहत, पहले रिफिल और चूल्हा भी लाभार्थियों को मुफ्त में दिया जाता है।