नए वित्तीय नियम: जानें कैसे प्रभावित होंगे आपके खर्चे
नवंबर 2025 से लागू हुए नए वित्तीय नियमों का आपके दैनिक खर्चों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। आधार अपडेट शुल्क में छूट, बैंक नामांकन के नए नियम, और जीएसटी स्लैब में बदलाव जैसे कई पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जानें कि ये बदलाव आपकी जेब को कैसे प्रभावित कर सकते हैं और क्या आपको इनसे संबंधित कोई कदम उठाने की आवश्यकता है।
| Nov 1, 2025, 07:13 IST
वित्तीय नियमों में बदलाव
फाइनेंशियल रूल्स चेंज
नवंबर 2025 के पहले दिन से कई नए नियम लागू हो गए हैं, जो आपके दैनिक वित्त पर सीधा असर डाल सकते हैं। आधार अपडेट शुल्क, बैंक नामांकन में परिवर्तन, नए जीएसटी स्लैब और कार्ड शुल्क जैसे महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, जो आपकी जेब पर प्रभाव डाल सकते हैं।
नए नियमों की जानकारी
- आधार अपडेट शुल्क में छूट- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने बच्चों के आधार कार्ड के बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपये की शुल्क को माफ कर दिया है। यह छूट एक साल तक लागू रहेगी। वयस्कों के लिए नाम, जन्मतिथि, पता या मोबाइल नंबर अपडेट करने की लागत 75 रुपये है, जबकि बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपये का शुल्क लगेगा।
- बैंक नामांकन के नए नियम- 1 नवंबर से बैंक उपयोगकर्ताओं को एक खाते, लॉकर या सुरक्षित जमा के लिए अधिकतम चार लोगों को नामांकित करने की अनुमति दी जाएगी। यह नियम परिवारों के लिए आपात स्थिति में धन तक पहुंच को सरल बनाने और स्वामित्व विवादों से बचने के लिए बनाया गया है। उपयोगकर्ताओं के लिए नामांकित व्यक्तियों को जोड़ना या बदलना अब बिना किसी सहायक दस्तावेज के ऑनलाइन संभव होगा।
- नए जीएसटी स्लैब की शुरुआत- 1 नवंबर से सरकार कुछ वस्तुओं के लिए विशेष दर के साथ नई दो-स्लैब जीएसटी प्रणाली लागू करेगी। पहले की चार स्लैब, 5%, 12%, 18% और 28%, को समाप्त किया जाएगा। 12% और 28% की स्लैब को हटाया जाएगा, जबकि लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर 40% की दर लागू होगी। इस कदम का उद्देश्य भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे को सरल बनाना है।
- एनपीएस से यूपीएस में समय सीमा बढ़ी- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में स्थानांतरित होने के इच्छुक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अब यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए 30 नवंबर तक का समय है। यह विस्तार कर्मचारियों को समीक्षा और परिवर्तन के लिए अधिक समय प्रदान करता है।
- पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण पत्र देना होगा- सभी रिटायर्ड केंद्रीय और राज्य सरकारी कर्मचारियों को नवंबर के अंत तक अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। यह प्रमाण पत्र उनकी बैंक शाखा में या जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किया जा सकता है। समय सीमा चूकने पर पेंशन भुगतान में देरी या रुकावट हो सकती है।
- पीएनबी में लॉकर शुल्क में बदलाव- पंजाब नेशनल बैंक (PNB) जल्द ही अपने लॉकर रेंट शुल्क में बदलाव करेगा। नई दरें लॉकर के आकार और श्रेणी पर निर्भर करेंगी। रिपोर्टों के अनुसार, अपडेटेड शुल्क की घोषणा नवंबर में की जाएगी और नोटिफिकेशन के 30 दिन बाद ये प्रभावी हो जाएंगी।
- एसबीआई कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए नई फीस- 1 नवंबर से, एसबीआई कार्ड उपयोगकर्ताओं को मोबिक्विक और क्रेड जैसे थर्ड-पार्टी ऐप्स के माध्यम से किए गए शिक्षा से संबंधित भुगतान पर 1% शुल्क देना होगा। इसके अलावा, एसबीआई कार्ड से डिजिटल वॉलेट में 1,000 रुपये से अधिक राशि डालने पर भी 1% शुल्क लगेगा।