नए वित्तीय नियम: 1 जुलाई 2025 से लागू होने वाले महत्वपूर्ण बदलाव
नए वित्तीय नियमों की जानकारी
1 जुलाई 2025 से कई नए वित्तीय नियम लागू होने जा रहे हैं, जो आपकी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डाल सकते हैं। इन परिवर्तनों के बारे में पहले से जानकारी होना आपको किसी भी नुकसान से बचने और बेहतर तैयारी में मदद करेगा। इस दिन से आधार से जुड़े नियमों से लेकर नए क्रेडिट कार्ड नीतियों तक कई महत्वपूर्ण बदलाव होंगे।
पैन कार्ड के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने सूचित किया है कि 1 जुलाई से नए पैन कार्ड के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य होगा। इसका मुख्य उद्देश्य टैक्स अनुपालन को बढ़ावा देना और डिजिटल प्रक्रिया को सरल बनाना है। पहले पैन कार्ड के लिए वैध पहचान पत्र और जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब आधार कार्ड के बिना पैन कार्ड नहीं बन सकेगा।
आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा बढ़ी
CBDT ने आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि को 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दिया है, जो पहले 31 जुलाई, 2025 को समाप्त होने वाली थी। इससे करदाताओं को बिना किसी जल्दबाजी के अपना रिटर्न दाखिल करने का अधिक समय मिलेगा, जिससे गलतियों की संभावना कम होगी।
क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग चार्ज में बदलाव
15 जुलाई, 2025 से, एसबीआई कार्ड क्रेडिट कार्ड बिलों के लिए न्यूनतम देय राशि की गणना में बदलाव करेगा। इसमें जीएसटी, ईएमआई, चार्ज, वित्त शुल्क और ओवर-लिमिट राशि शामिल होगी। भुगतान की प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, एसबीआई कार्ड ने हवाई दुर्घटना बीमा को समाप्त करने का निर्णय लिया है।
HDFC बैंक 1 जुलाई, 2025 से ऑनलाइन गेमिंग और वॉलेट लोड लेनदेन पर 1% शुल्क लगाएगा, यदि यह प्रति माह 10,000 रुपये से अधिक हो। इसके अलावा, यूटिलिटी बिल भुगतान पर भी शुल्क लागू होगा।
एक्सिस बैंक ने भी 1 जुलाई, 2025 से एटीएम लेनदेन शुल्क को बढ़ाकर 23 रुपये प्रति लेनदेन करने की घोषणा की है।