धान अधिप्राप्ति की चुनौतियों पर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित
26 नवंबर 2025 को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में धान अधिप्राप्ति से जुड़ी समस्याओं पर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मंत्री श्रीमती लेशी सिंह ने PACS प्रतिनिधियों की चिंताओं को सुना और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और समन्वय को मजबूत करने के लिए कदम उठाने का निर्णय लिया गया। मंत्री ने किसानों के हितों की रक्षा और अधिप्राप्ति प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए विभाग की प्रतिबद्धता को दोहराया।
| Nov 26, 2025, 20:10 IST
धान अधिप्राप्ति पर समीक्षा बैठक
26 नवंबर 2025 को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री कक्ष में धान अधिप्राप्ति से संबंधित समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता माननीय मंत्री श्रीमती लेशी सिंह ने की, जबकि सहकारिता विभाग के मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक (अधिप्राप्ति) श्री रमेन्द्र कुमार ने धान अधिप्राप्ति की वर्तमान स्थिति, चावल की गुणवत्ता, और साधारण चावल को फोर्टिफाइड चावल में बदलने की प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने अधिप्राप्ति के दौरान PACS स्तर पर आने वाली व्यवहारिक चुनौतियों के साथ-साथ लॉजिस्टिक और प्रोसेसिंग से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को भी उजागर किया।
माननीय मंत्री श्रीमती लेशी सिंह ने PACS प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों को ध्यान से सुना और अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। बैठक में PACS की दो प्रमुख मांगों पर चर्चा की गई - राइस मिलों की वास्तविक क्षमता की जांच और लंबित भुगतानों का शीघ्र निष्पादन। मंत्री महोदया ने स्पष्ट किया कि PACS को भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी लंबित भुगतान समय पर किए जाएंगे। इसके अलावा, PACS ने अधिप्राप्ति से संबंधित ब्याज-मुक्त अवधि को दो महीने से बढ़ाकर छह महीने करने की मांग की। इस पर मंत्री ने आश्वासन दिया कि विभाग इस प्रस्ताव पर सकारात्मक विचार करेगा, जिससे PACS इकाइयों पर आर्थिक दबाव कम हो सके।
बैठक में यह तय किया गया कि धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और PACS तथा सरकार के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए जल्द ही सभी जिला सहकारी बैंकों के अध्यक्षों के साथ एक विस्तृत बैठक आयोजित की जाएगी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग और सहकारिता विभाग के मंत्रियों ने PACS प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि अधिप्राप्ति से संबंधित सभी समस्याओं के समाधान के लिए विभाग प्रतिबद्ध है।
अंत में, माननीय मंत्री श्रीमती लेशी सिंह ने कहा कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा, PACS की मजबूती और अधिप्राप्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। विभाग का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि धान अधिप्राप्ति सुचारू और समयबद्ध तरीके से हो, जिससे सभी संबंधित पक्षों को बेहतर सुविधा मिल सके। बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव श्री पंकज कुमार, सचिव श्री नैय्यर इकबाल, सहकारिता विभाग के सचिव श्री धर्मेंद्र सिंह सहित दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और PACS के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।