देश में ई-सेवाओं की संख्या 21,062 तक पहुंची

भारत में ई-सेवाओं की संख्या अब 21,062 तक पहुंच गई है, जिसमें त्रिपुरा ने सबसे अधिक योगदान दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, 16 राज्यों ने 90 प्रतिशत से अधिक संतृप्ति हासिल की है। चंडीगढ़ की सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार की प्रतिबद्धता और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी प्रकाश डाला गया है। जानें इस रिपोर्ट में और क्या खास है।
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देश में ई-सेवाओं की संख्या 21,062 तक पहुंची

ई-सेवाओं की वृद्धि


नई दिल्ली, 19 जून: देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रदान की जाने वाली कुल ई-सेवाओं की संख्या 21,062 तक पहुंच गई है। इनमें से अधिकांश सेवाएं (7,065) स्थानीय शासन और उपयोगिता सेवाओं के अंतर्गत आती हैं, जैसा कि प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया है।


अप्रैल में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 424 नई ई-सेवाएं जोड़ी गईं, जिसमें त्रिपुरा ने सभी प्रमुख क्षेत्रों में सबसे अधिक योगदान दिया, जैसा कि राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन (NeSDA) रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।


अब तक 2,016 अनिवार्य ई-सेवाओं में से 1,599 ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जो सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 79 प्रतिशत से अधिक की संतृप्ति दर दर्शाती हैं।


16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 90 प्रतिशत से अधिक संतृप्ति हासिल की है, जबकि महाराष्ट्र और उत्तराखंड ने 100 प्रतिशत संतृप्ति प्राप्त की है।


रिपोर्ट में चंडीगढ़ की सार्वजनिक सेवा वितरण को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को भी उजागर किया गया है, जो सेवा के अधिकार (RTS) ढांचे के माध्यम से है। यह नागरिकों के लिए सेवा वितरण को एकीकृत करने और वास्तविक समय में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रयासों पर भी ध्यान केंद्रित करती है।


रिपोर्ट में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा एकीकृत सेवा वितरण पोर्टलों के माध्यम से उपलब्ध ई-सेवाओं के विवरण और NeSDA ढांचे में शामिल तीन नए अतिरिक्त आकलन मानकों, जैसे ओपन गवर्नमेंट डेटा, ई-भागीदारी और उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग, का उल्लेख किया गया है।


केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों के व्यापक सेवा वितरण पोर्टल, वस्तु एवं सेवा कर पोर्टल और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल को रिपोर्ट में सर्वोत्तम प्रथाओं के उदाहरण के रूप में उजागर किया गया है।


DARPG ने 2019 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्रीय मंत्रालयों के ई-सेवाओं के वितरण का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन (NeSDA) ढांचा तैयार किया।


DARPG हर दो साल में NeSDA अध्ययन करता है और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा NeSDA वे फॉरवर्ड डैशबोर्ड, NeSDA वे फॉरवर्ड मासिक रिपोर्ट और नियमित समीक्षा बैठकों के माध्यम से ई-सेवा वितरण में प्रगति की निगरानी करता है। अब तक 25 NeSDA वे फॉरवर्ड मासिक रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की गई हैं।


NeSDA मासिक रिपोर्टों की यह श्रृंखला अप्रैल 2023 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रदान की जाने वाली ई-सेवाओं के पैमाने और गुणवत्ता की प्रणालीबद्ध निगरानी और मूल्यांकन करती है। यह हर महीने ऑनलाइन सेवाओं की तीन प्रमुख श्रेणियों की रिपोर्ट करती है: सभी ई-सेवाएं, अनिवार्य ई-सेवाएं, और एकीकृत पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं।