दिल्ली हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: लोन डिफॉल्ट पर बैंक नहीं कर सकता मूल अधिकारों का उल्लंघन

लोन भुगतान में कठिनाई और बैंक की कार्रवाई

लोन की आवश्यकता के समय, कई लोग वित्तीय सहायता लेते हैं, लेकिन कभी-कभी विभिन्न कारणों से उन्हें लोन चुकाने में कठिनाई होती है। ऐसे मामलों में, बैंक अक्सर अपने तरीके से कार्रवाई करते हैं। हाल ही में, एक ऐसा मामला दिल्ली हाईकोर्ट में आया है, जिसमें कोर्ट ने लोन डिफॉल्ट के संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है।

कंपनी ने बैंक के खिलाफ याचिका दायर की

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ एक कंपनी ने याचिका दायर की थी। बैंक ने पहले कंपनी के साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन जब कंपनी लोन चुकाने में असमर्थ रही, तो बैंक ने दिवालियापन की कार्रवाई शुरू कर दी। कंपनी ने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए कोर्ट में याचिका दायर की।

दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय

दिल्ली हाईकोर्ट ने लोन डिफॉल्ट के मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि बैंक कर्जधारक के मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा करना कानून का कर्तव्य है।

कंपनी का लोन और बैंक की कार्रवाई

इस मामले में, कंपनी ने लगभग 69 करोड़ रुपये का लोन लिया था, जिसमें पूर्व निदेशक को गारंटर बनाया गया था। जब गारंटर कंपनी को छोड़कर चला गया, तो बैंक ने कंपनी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि जब तक कोई आपराधिक मामला नहीं बनता, तब तक बैंक लुक आउट सर्कुलर जारी नहीं कर सकता।

कोर्ट का अंतिम फैसला

कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि पैसों की हेराफेरी या धोखाधड़ी का मामला नहीं है, तो बैंक किसी व्यक्ति के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी नहीं कर सकता। इस फैसले के साथ, कोर्ट ने याचिकाकर्ता कंपनी के पूर्व निदेशक के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर को भी रद्द कर दिया।