दिल्ली हाई कोर्ट ने सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज की सुरक्षा मंजूरी खारिज की

सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज को बड़ा झटका

दिल्ली उच्च न्यायालय ने तुर्की की विमानन कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को एक महत्वपूर्ण झटका दिया है। अदालत ने सेलेबी की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी द्वारा सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के निर्णय को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने कहा कि सरकार का निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है। यह फैसला जस्टिस सचिन दत्ता की एकल पीठ ने सुनाया।

याचिका का निर्णय

दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 मई को इस याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। यह याचिका तुर्की की कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज द्वारा दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने भारत सरकार के सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के फैसले को चुनौती दी थी।

क्या है पूरा मामला?

15 मई को भारत सरकार ने तुर्की के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की थी। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर तुर्की एयरपोर्ट की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी थी। यह कंपनी भारत के आठ हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करती है।

तुर्की द्वारा पाकिस्तान का समर्थन करने के बाद यह सुरक्षा मंजूरी रद्द की गई थी। सीमा पर तनाव के दौरान पाकिस्तान को ड्रोन भेजने के बाद भारत में तुर्की का विरोध बढ़ गया था। तुर्की से आयातित सामानों का भी देशभर में बहिष्कार किया गया था।

ग्राउंड हैंडलिंग की जिम्मेदारी

सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सेलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो टर्मिनल कार्यों की देखरेख करते हैं। केंद्रीय प्राधिकरण के वकील ने इस कार्रवाई का समर्थन करते हुए विमानन सुरक्षा के लिए संभावित खतरों की ओर इशारा किया।

सेलेबी भारतीय विमानन क्षेत्र में 15 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत है और इसमें 10,000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। यह नौ हवाई अड्डों पर अपनी सेवाएं प्रदान करती है। बीसीएएस ने अपने आदेश में कहा था कि "राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है।"