दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यायमूर्ति शर्मा के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई का निर्णय लिया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ मानहानिकारक पोस्ट करने वाले कुछ व्यक्तियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया है। न्यायालय आज शाम 5 बजे विस्तृत आदेश जारी करेगा। न्यायमूर्ति शर्मा ने बताया कि उन्हें एमिकस (अदालती वकील) नियुक्त करने की आवश्यकता थी और उन्होंने इसके लिए प्रयास किए, जिसमें कुछ वरिष्ठ वकीलों ने सहमति भी दी। लेकिन इसी दौरान उन्हें पता चला कि कुछ प्रतिवादियों द्वारा उनके और न्यायालय के खिलाफ अपमानजनक और मानहानिकारक सामग्री पोस्ट की जा रही है, जिस पर उन्होंने चुप रहने का निर्णय नहीं लिया। उन्होंने कुछ प्रतिवादियों और अन्य अवमाननाकर्ताओं के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने न्यायमूर्ति शर्मा को पत्र लिखकर कहा कि वे न्यायाधीश के समक्ष लंबित कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता से न्याय मिलने की उनकी उम्मीद समाप्त हो गई है, इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया है। इसके बाद, आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक ने भी न्यायमूर्ति शर्मा को पत्र भेजकर सूचित किया कि वे बिना वकील के उनकी अदालत में पेश होंगे। न्यायमूर्ति शर्मा ने इससे पहले सीबीआई की याचिका की सुनवाई से खुद को अलग करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि यदि वे खुद को अलग करने की याचिका स्वीकार करते, तो यह एक चिंताजनक मिसाल बनाता। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि पक्षपात या भेदभाव का हर निराधार आरोप न्यायपालिका की सामूहिक अखंडता पर कलंक लगाता है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जब भी आवश्यकता होगी, अदालत अपने और न्यायपालिका के लिए खड़ी होगी, चाहे यह कितना भी कठिन क्यों न हो।