दिल्ली हाई कोर्ट ने जहांगीर पुरी मस्जिदों के वक्फ प्रॉपर्टी नोटिफिकेशन को खारिज किया

दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका (PIL) को अस्वीकार कर दिया है, जिसमें 1980 में जारी एक नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी। इस नोटिफिकेशन में जहांगीर पुरी की कुछ मस्जिदों को वक्फ संपत्ति के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। न्यायालय ने कहा कि वह पुराने विवादों को तुच्छ कारणों पर फिर से उठाने या जनहित याचिका के दायरे का गलत उपयोग करने की अनुमति नहीं दे सकता।

चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह भी कहा कि सेव इंडिया फाउंडेशन द्वारा दायर याचिका में कोई ठोस तथ्य नहीं थे और यह लगभग 46 साल बाद सुलझाए गए मुद्दों को बेवजह उठाने का प्रयास प्रतीत होता है।

पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की पवित्रता

कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जनहित याचिका की पवित्रता और उद्देश्य को बनाए रखा जाना चाहिए और गलत इरादे से दायर की गई याचिका से इसे कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा अप्रैल 1980 में मुस्लिम वक्फ एक्ट, 1954 के तहत जारी एक नोटिफिकेशन को चुनौती दी थी, जिसमें जहांगीर पुरी की तीन मस्जिदों को सुन्नी वक्फ संपत्ति के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।

कानूनी प्रक्रिया का पालन

कोर्ट ने कहा कि यह सूची कानूनी प्रक्रिया के तहत बनाई गई थी, जिसमें वक्फ कमिश्नर की जांच और सरकार द्वारा भेजी गई रिपोर्ट की समीक्षा शामिल थी। वक्फ बोर्ड ने तर्क दिया कि चुनौती बनाए रखने योग्य नहीं थी क्योंकि नोटिफिकेशन लगभग पांच दशक पहले जारी किया गया था। एक्ट में वक्फ सूची को चुनौती देने के लिए एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित की गई थी, और किसी भी विवाद को एक वर्ष के भीतर सिविल कोर्ट में उठाया जाना चाहिए था।

याचिकाकर्ता का तर्क

बेंच ने इस बात से सहमति जताई कि यदि निर्धारित समय के भीतर चुनौती नहीं दी जाती है, तो कानूनी प्रक्रिया वक्फ सूची को अंतिम रूप दे देती है। याचिकाकर्ता ने यह दावा किया कि सरकार ने 1977 में योजनाबद्ध विकास के लिए भूमि अधिग्रहण किया था और बाद में इसे दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंप दिया था, यह तर्क करते हुए कि ये संरचनाएं अवैध अतिक्रमण थीं। हालांकि, कोर्ट को यह साबित करने वाला कोई साक्ष्य नहीं मिला कि यह वही भूमि थी जिस पर मस्जिदें स्थित हैं।