दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए आय सीमा बढ़ाई और डिजिटल मुद्रा प्रणाली लागू की

दिल्ली के मंत्रिमंडल ने मंगलवार को राशन कार्ड धारकों की सुविधा बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस निर्णय के तहत वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को 1.30 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही, दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक डिजिटल मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की है। इस नई व्यवस्था में, डिजिटल मुद्रा की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी, जिससे वे आवंटित धन का उपयोग करके राशन खरीद सकेंगे।

अधिकारियों के अनुसार, राशन केवल डिजिटल मुद्रा प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध होगा। यह कदम सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को रोकने के लिए उठाया गया है। यह निर्णय दिल्ली सरकार द्वारा सत्यापन अभियान के दौरान लगभग 7.72 लाख सदस्यों के नाम राशन कार्डों से हटाने के कुछ दिनों बाद लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि नए राशन कार्ड अब जारी किए जाएंगे।

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में, सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) की संपत्तियों के लिए सरलीकृत नीति को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य जल अवसंरचना शुल्क को कम करना और निवासियों पर वित्तीय बोझ को घटाना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को इस नीति की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जल अवसंरचना शुल्क अब केवल नई निर्माण परियोजनाओं या मौजूदा संपत्तियों पर किए गए अतिरिक्त निर्माण पर लागू होगा। इसके अलावा, यह शुल्क अब भवन के कुल क्षेत्रफल के बजाय वास्तविक जल मांग के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि संशोधित नीति का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, विकास को प्रोत्साहित करना और उन नागरिकों को राहत प्रदान करना है जिन्हें पहले भारी शुल्क का सामना करना पड़ता था। सरकार ने विभिन्न श्रेणियों की कॉलोनियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए रियायतों की भी घोषणा की है। नई नीति के अनुसार, ई और एफ श्रेणी की कॉलोनियों में स्थित संपत्तियों को बुनियादी ढांचा शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी, जबकि जी और एच श्रेणी की कॉलोनियों में स्थित संपत्तियों को 70 प्रतिशत तक की छूट प्राप्त होगी।