दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाया कदम, योजना की जांच का किया ऐलान
मुख्यमंत्री का भ्रष्टाचार के खिलाफ संकल्प
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी में पूर्व सरकारों के दौरान स्थापित सभी 'भ्रष्टाचार के अड्डों' को समाप्त करने का संकल्प लिया।
यह बयान उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना द्वारा पूर्व आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की 'जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना' में कथित भ्रष्टाचार की जांच के आदेश देने के एक दिन बाद आया।
इस योजना की शुरुआत 2018 में हुई थी, जिसका उद्देश्य संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करना था।
हालांकि, इस साल फरवरी में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद इस योजना को समाप्त कर दिया गया।
एक कार्यक्रम में जब गुप्ता से इस मामले की जांच के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, 'अगर आप किसी योजना के लिए 15 करोड़ रुपये आवंटित करते हैं और फिर 150 करोड़ रुपये के बिल जमा करते हैं, तो काम कैसे चलेगा? हम पूर्ववर्ती सरकारों के भ्रष्टाचार के अड्डों को समाप्त कर देंगे।' उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जनता की 'कड़ी मेहनत की कमाई' बर्बाद नहीं होगी।