दिल्ली सरकार ने अग्निकांड के बाद उठाए सख्त कदम

दिल्ली सरकार ने मालवीय नगर अग्निकांड के बाद अवैध भवनों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में सुरक्षा मानकों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इस हादसे में 21 लोगों की जान गई है, और कई लोग घायल हैं। जानें, सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं और दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी।
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मालवीय नगर अग्निकांड के बाद की कार्रवाई

नई दिल्ली: मालवीय नगर में हुए अग्निकांड के बाद, दिल्ली सरकार ने त्वरित कार्रवाई की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को एक उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन किया, जिसमें अवैध और नियमों के खिलाफ बने भवनों पर कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में अधिकारियों को सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए। इस हादसे में 21 लोगों की जान गई है, और कई घायलों का इलाज अस्पतालों में जारी है।


दिल्ली सरकार ने अग्निकांड के बाद उठाए सख्त कदम


G+5 निर्माणाधीन इमारतों की होगी जांच
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि दिल्ली में सभी G+5 मंजिल वाली निर्माणाधीन इमारतों की तुरंत जांच की जाएगी। इसके साथ ही पहले से बनी इमारतों की भी समीक्षा की जाएगी। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी निर्माण कार्य सुरक्षा मानकों और नियमों के अनुरूप हों।


लापरवाही पर होगी कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। बैठक में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत दंडात्मक प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर दो साल तक की सजा का प्रावधान है।


दोषी अधिकारियों से वसूली की जाएगी
सरकार ने यह भी तय किया है कि रेवेन्यू रिकवरी एक्ट 2018-19 के तहत दोषी अधिकारियों से नुकसान की भरपाई कराई जाएगी। यह वसूली अधिकारियों के वेतन, पेंशन और संपत्ति से की जा सकेगी। इसके अलावा, जिलों में गठित टास्क फोर्स को सक्रिय कर निरीक्षण और निगरानी अभियान को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।