दिल्ली सरकार की प्राथमिकताएँ: प्रदूषण नियंत्रण और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में अपनी सरकार की प्राथमिकताओं को साझा किया, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और इलेक्ट्रिक वाहनों की दिशा में बदलाव शामिल हैं। उन्होंने यमुना नदी संकट और विकास कार्यों पर भी चर्चा की। गुप्ता ने आरबीआई के साथ एक महत्वपूर्ण वित्तीय समझौते की घोषणा की, जिससे दिल्ली में विकास कार्यों में तेजी आएगी। इसके साथ ही, उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी आरोप लगाए। इस लेख में जानें दिल्ली सरकार की नई योजनाओं और उनके प्रभाव के बारे में।
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दिल्ली सरकार की प्राथमिकताएँ: प्रदूषण नियंत्रण और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का विधानसभा में संबोधन

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को विधानसभा में अपनी सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए सुनियोजित विकास, प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और इलेक्ट्रिक वाहनों की दिशा में बदलाव पर जोर दिया। उन्होंने आम आदमी पार्टी (आप) पर भी तीखा हमला किया। गुप्ता ने सदन में कहा कि उनकी सरकार जनता को अपने लक्ष्यों और दिशा के बारे में स्पष्ट जानकारी प्रदान करती है। प्रदूषण को राष्ट्रीय राजधानी के लिए एक गंभीर मुद्दा मानते हुए, उन्होंने बताया कि सरकार स्वास्थ्य सेवा रोडमैप के तहत दिल्ली में 1,100 आरोग्य मंदिरों का निर्माण पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए नर्सिंग स्टाफ की भर्ती पहले ही की जा चुकी है।


यमुना नदी संकट और विकास कार्य

मुख्यमंत्री ने यमुना नदी संकट पर चर्चा करते हुए कहा कि नदी में बहने वाले नालों के उपचार और सीवेज व्यवस्था में सुधार का कार्य चल रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार अपने घोषणापत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करेगी। गुप्ता ने यह भी कहा कि दिल्ली की सड़कों की मरम्मत सुनियोजित तरीके से की जाएगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विकास कार्य रातोंरात नहीं हो सकते और इन्हें चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।


स्वच्छ परिवहन और वित्तीय निर्णय

सरकार द्वारा स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए गुप्ता ने कहा कि उनका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों पर आधारित करना है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य लगातार हासिल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय की घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत आरबीआई सरकार का आधिकारिक बैंकिंग और वित्तीय एजेंट बन गया है। इस व्यवस्था के तहत, आरबीआई सरकार को बाजार से कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने में सहायता करेगा। गुप्ता ने कहा, "अब बजट की कमी के कारण दिल्ली में कोई भी काम नहीं रुकेगा।"


अधिशेष निधि का प्रबंधन और आप पर आरोप

गुप्ता ने आगे कहा कि अधिशेष निधि का प्रबंधन भी आरबीआई द्वारा किया जाएगा। उनके अनुसार, 15,000 करोड़ रुपये पहले ही एक सार्वजनिक खाते में जमा किए जा चुके हैं, जिनका उपयोग राज्य के पूंजीगत व्यय के लिए किया जाएगा। आम आदमी पार्टी को निशाना बनाते हुए गुप्ता ने आरोप लगाया कि पार्टी एक महिला के नेतृत्व को स्वीकार करने में असहज है और उन्होंने पार्टी के नेताओं पर उनके भाषणों को चुनिंदा रूप से संपादित करने और भ्रामक वीडियो प्रसारित करने का आरोप लगाया।