दिल्ली सरकार की नई योजना: सोलर पैनल पर मिलेगी ₹1.08 लाख तक की सब्सिडी

दिल्ली सरकार का सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाला कदम

दिल्ली सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 3 किलोवाट (kW) क्षमता वाले रूफटॉप सोलर पैनल की स्थापना पर ₹30,000 की अतिरिक्त सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। यह सब्सिडी केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत दी जाने वाली ₹78,000 की सब्सिडी के अतिरिक्त होगी। इस प्रकार, दिल्ली में 3 kW सोलर सिस्टम लगाने पर कुल ₹1.08 लाख की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।

‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ का राज्य टॉप-अप

दिल्ली सरकार ने ‘PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana State Top-Up’ नामक योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार की योजना को और अधिक प्रभावी बनाना है। इस योजना के तहत, दिल्ली सरकार प्रति किलोवाट ₹10,000 की दर से अधिकतम ₹30,000 की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करेगी। इससे दिल्ली के निवासी बिना किसी प्रारंभिक लागत के सोलर पैनल स्थापित कर सकेंगे और मासिक बिजली बिल में औसतन ₹4,200 की बचत कर सकेंगे।

वित्तीय सहायता और आसान ऋण विकल्प

दिल्ली सरकार ने सोलर पैनल की स्थापना के लिए आवश्यक शेष राशि (लगभग ₹90,000) के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ सहयोग किया है। इसके तहत, नागरिकों को आसान और सुलभ ऋण विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे वे बिना किसी प्रारंभिक निवेश के सोलर पैनल स्थापित कर सकें। यह कदम विशेष रूप से मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए लाभकारी होगा, जो बिजली की बढ़ती लागत से परेशान हैं।

योजना का बजट और लक्ष्य

दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए ₹50 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। इसका उद्देश्य अगले तीन वर्षों में 2.3 लाख आवासीय इकाइयों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करना है। यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहायक होगी, बल्कि दिल्ली को स्वच्छ और हरित ऊर्जा की दिशा में अग्रसर करेगी।

पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को दिल्ली का निवासी होना चाहिए और उसके पास वैध बिजली कनेक्शन होना आवश्यक है। इसके अलावा, घर की छत पर सोलर पैनल स्थापित करने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। आवेदन प्रक्रिया के लिए नागरिकों को ‘PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana’ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के बाद, सरकार द्वारा अधिकृत विक्रेता सोलर पैनल की स्थापना करेंगे, और सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।

पर्यावरणीय लाभ और ऊर्जा स्वतंत्रता

सोलर पैनल की स्थापना से न केवल बिजली बिल में बचत होगी, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है। सौर ऊर्जा एक स्वच्छ और नवीकरणीय स्रोत है, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सहायक है। इसके अलावा, सोलर पैनल की स्थापना से नागरिक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन सकेंगे, जिससे उन्हें बिजली कटौती जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।