दिल्ली सरकार का बायोमेट्रिक सत्यापन अभियान: पेंशन लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने की पहल

दिल्ली में पेंशन लाभार्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन

दिल्ली सरकार ने वृद्धावस्था और दिव्यांगता पेंशन प्राप्त करने वाले पांच लाख से अधिक लाभार्थियों का घर-घर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन करने का निर्णय लिया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य लाभार्थियों के रिकॉर्ड को अद्यतन करना और यह सुनिश्चित करना है कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ केवल योग्य व्यक्तियों तक पहुंचे।

एक सरकारी अधिकारी ने जानकारी दी कि इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए संबंधित विभाग ने साझा सेवा केंद्र (सीएससी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

अधिकारी ने बताया कि सीएससी का दिल्ली में लगभग 6,000 केंद्रों का नेटवर्क है, जो लाभार्थियों के घर जाकर सत्यापन कार्य में विभाग की सहायता करेगा। इस अभियान के तहत सर्वेक्षण दल घर-घर जाकर लाभार्थियों के उंगलियों के निशान और आईरिस स्कैन करेगा। यह दल लाभार्थियों की तस्वीरें भी खींचेगा और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजीकरण के माध्यम से उनके रिकॉर्ड को अद्यतन करेगा।

सत्यापन अभियान अगले एक महीने में शुरू होने की उम्मीद है और इसे लगभग पांच महीने में पूरा करने की योजना है। अधिकारी ने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पेंशन का लाभ केवल योग्य लाभार्थियों को मिले।

कई मामलों में ऐसे व्यक्तियों के नाम पर पेंशन जारी की जा रही है जो या तो मृत हो चुके हैं, दिल्ली से बाहर जा चुके हैं या योजना की पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते। सत्यापन अभियान ऐसे मामलों की पहचान करने में मदद करेगा।

अधिकारी ने कहा कि कुछ मामलों में लाभार्थियों के अपात्र होने के बावजूद पेंशन जारी की जा रही है। सत्यापन ऐसे मामलों का पता लगाने और सरकारी संसाधनों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने में सहायक होगा।

विभाग का मानना है कि इस अभियान से लाभार्थियों के आंकड़ों की शुद्धता बढ़ेगी और कल्याणकारी योजनाओं में संभावित गड़बड़ियों या रिसाव पर रोक लगेगी।

अधिकारी ने बताया कि अपात्र लाभार्थियों को सूची से हटाने के बाद होने वाली बचत का उपयोग अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं में किया जा सकेगा। इसके अलावा, विभाग ने सर्वेक्षण दलों की सहायता के लिए एक विशेष हेल्प डेस्क भी स्थापित किया है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में वर्तमान में 4.35 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिक वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पंजीकृत हैं। साठ से 69 वर्ष के लाभार्थियों को प्रति माह 2,000 रुपये और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को 2,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है।

अधिकारियों ने बताया कि दिव्यांगजनों के लिए संचालित पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को भी इस सत्यापन अभियान में शामिल किया जाएगा। यह पहल सामाजिक कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही को और मजबूत करेगी।