दिल्ली सरकार का 1.03 लाख करोड़ का बजट: बुनियादी ढांचे में सुधार और महिला सशक्तिकरण पर जोर
दिल्ली का नया बजट
नई दिल्ली, 24 मार्च: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.03 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें बुनियादी ढांचे में सुधार और सुधारों की घोषणा की गई, साथ ही स्थायी जल निकासी समस्या को हल करने के लिए बड़े योजनाओं का अनावरण किया गया।
मुख्यमंत्री ने इसे 'ग्रीन बजट' करार देते हुए कहा कि कुल व्यय का 21 प्रतिशत पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं के लिए निर्धारित किया गया है।
उन्होंने पूर्व सरकारों पर 'फ्रीबी कल्चर' और जनहितैषी नीतियों के लिए आलोचना की, जिसके कारण राष्ट्रीय राजधानी में विकास दर में सुस्ती आई।
जल निकासी और सड़क बुनियादी ढांचे में सुधार
मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में जल निकासी प्रणाली को सुधारने के लिए 160 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है, जो एक अनूठा कदम है।
सरकार ने गैर-अनुरूप क्षेत्रों में सड़कें बनाने का वादा किया है, और सड़क निर्माण और विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
मोदी मिल फ्लाईओवर को काकाजी तक बढ़ाने का अनुमानित खर्च 371 करोड़ रुपये है। नजफगढ़ नाले के दोनों ओर दो-लेन की सड़कों के निर्माण के लिए 454 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
अन्य परियोजनाओं में गगन सिनेमा के पास एक अंडरपास का निर्माण शामिल है, जिसका अनुमानित खर्च 100 करोड़ रुपये है।
आवासीय बुनियादी ढांचे और वृद्धों के लिए योजनाएं
शहर में आवासीय बुनियादी ढांचे में सुधार और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाओं को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
'वायु आनंद योजना', जो वृद्ध नागरिकों के लिए समर्पित है, शुरू की जाएगी, और इसके लिए 125 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया गया है।
झुग्गी-झोपड़ी के विकास और 'अटल कैंटीन' की स्थापना के लिए 134 करोड़ रुपये का फंड रखा गया है।
महिलाओं के लिए योजनाएं
दिल्ली की मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आंगनवाड़ी को मॉडल चाइल्डकेयर सेंटर में बदलने के लिए कई पहलों की घोषणा की।
महिला और बाल विकास विभाग के लिए 74.06 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। 'महिला समृद्धि योजना' के लिए 51.10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा के लिए 'पिंक कार्ड' जारी किए गए हैं। यह सेवा केवल महिलाओं तक सीमित नहीं होगी, बल्कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भी लागू होगी।