दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 140 करोड़ रुपये की सब्सिडी का भुगतान करेगी

दिल्ली सरकार की सब्सिडी योजना

दिल्ली सरकार अब इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए लगभग 140 करोड़ रुपये की बकाया सब्सिडी का भुगतान करने की तैयारी कर रही है। परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि विभाग पिछले दो वर्षों से लंबित सब्सिडी आवेदनों का सत्यापन करेगा। यह निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद लिया गया है।

3 सितंबर को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी वितरण में तेजी लाने का आदेश दिया। न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रक्रियागत देरी को भुगतान में बाधा नहीं बनना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने इस बात पर जोर दिया कि 2020 की दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति में समयसीमा का उल्लेख नहीं है।

EV ग्राहकों को मिलेगी 140 करोड़ की सब्सिडी

पंकज सिंह ने सोमवार को कहा कि विभाग लंबित आवेदनों के निपटान के लिए सत्यापन प्रक्रिया शुरू करेगा। एक अधिकारी ने बताया कि सरकार बकाया राशि के भुगतान के लिए एक नया पोर्टल भी विकसित कर रही है। इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 3 सितंबर को सरकार को ग्राहकों को दी जाने वाली सब्सिडी के वितरण के लिए तात्कालिक कदम उठाने का निर्देश दिया था।

दिल्ली में EV मालिकों को बड़ी राहत!

अधिकारियों ने कहा कि आदेश का पालन किया जाएगा और विभाग ने योग्य लाभार्थियों की पहचान करना शुरू कर दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह देरी पिछले साल की आबकारी नीति से जुड़े मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के कारण हुई थी।

उन्होंने कहा कि केजरीवाल की अनुपस्थिति में कैबिनेट की बैठक नहीं हो पाई, जिससे बकाए के भुगतान में देरी हुई। आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में अगस्त 2020 से अब तक 2.19 लाख से अधिक वाहनों को कर छूट का लाभ मिला है, जिसमें 1.09 लाख दोपहिया और 83,724 तिपहिया वाहन शामिल हैं। सरकार ने 2023 तक 177 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की है।