दिल्ली विश्वविद्यालय के एमए पाठ्यक्रम से विवादास्पद विषयों को हटाने की योजना

दिल्ली विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान के अपने मास्टर कार्यक्रम से कुछ विषयों को हटाने पर विचार कर रहा है, खासकर उन पर जो पाकिस्तान, चीन, इस्लाम और राजनीतिक हिंसा से संबंधित हैं। बुधवार को हुई एक बैठक में, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम रूपरेखा (PGCF) की स्थायी समिति ने चार अनुशासन-चयनात्मक ऐच्छिक (DSE) विषयों को हटाने का निर्देश दिया - इस्लाम और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पाकिस्तान और विश्व, समकालीन विश्व में चीन की भूमिका, और पाकिस्तान में राज्य और समाज। पांचवे विषय, धार्मिक राष्ट्रवाद और राजनीतिक हिंसा की समीक्षा 1 जुलाई को होने वाली अगली SCOM बैठक में की जाएगी। ये विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के मसौदे का हिस्सा थे, लेकिन अभी तक छात्रों को पढ़ाए नहीं गए हैं। समिति के एक सदस्य ने बताया कि इन विषयों को पूरी तरह से हटाने का सुझाव दिया गया था, और विभाग को पाठ्यक्रम में सुधार करने के लिए कहा गया था।

संकाय सदस्यों ने उठाई आपत्ति

इसके बाद, कुछ संकाय सदस्यों ने इस निर्णय का विरोध किया। कुछ समर्थक इसे वैचारिक सेंसरशिप मानते हैं और आरोप लगाते हैं कि यह पाठ्यक्रम को भारत-केंद्रित और पक्षपाती बना रहा है। समिति की सदस्य प्रोफेसर मोनामी सिन्हा ने कहा कि यह कदम भू-राजनीतिक समझ को कमजोर करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन का गहन अध्ययन आवश्यक है। इन भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को नजरअंदाज करना अकादमिक दृष्टि से गलत होगा। उन्होंने समाजशास्त्र और भूगोल के संशोधित पाठ्यक्रम में जाति, सांप्रदायिक हिंसा और समलैंगिक संबंधों के संदर्भों को हटाने पर भी चिंता व्यक्त की।

समिति के एक अन्य सदस्य प्रोफेसर हरेंद्र तिवारी ने संशोधनों का समर्थन करते हुए कहा कि पाठ्यक्रम एजेंडा-संचालित है और इसमें संतुलन की कमी है। उन्होंने सवाल उठाया कि केवल इस्लाम और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर ही पेपर क्यों हैं? हिंदू धर्म या सिख धर्म पर क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि हमें ऐसा पाठ्यक्रम चाहिए जो छात्रों और हमारे राष्ट्र को लाभ पहुंचाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हटाए गए विषय तब तक बहाल नहीं किए जाएंगे जब तक कि संशोधित पाठ्यक्रम "भारत-प्रथम" दृष्टिकोण को नहीं अपनाता।