दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की नई स्वास्थ्य योजना: 25 लाख का बीमा

दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 25 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा देने का वादा किया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना की घोषणा की है, जिसमें मुफ्त इलाज, जांच और दवा शामिल है। यह योजना 8 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले लोगों के लिए मुफ्त होगी। जानें इस योजना के अन्य पहलुओं और कांग्रेस के चुनावी वादों के बारे में।
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कांग्रेस की नई स्वास्थ्य बीमा योजना

दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की नई स्वास्थ्य योजना: 25 लाख का बीमा


नई दिल्ली। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी दूसरी 'गारंटी' का ऐलान किया है। पार्टी ने वादा किया है कि यदि वे सत्ता में आती हैं, तो 25 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। यह योजना सालाना मुफ्त इलाज की सुविधा के तहत आएगी। इस योजना की घोषणा राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की, जिन्होंने इसे पहले राजस्थान में लागू किया था।


गहलोत ने बताया कि राजस्थान में इस योजना को चिरंजीवी योजना कहा गया था और अब इसे दिल्ली में भी लागू किया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि यदि उनकी सरकार बनती है, तो हर नागरिक को 25 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा, जिसमें सभी प्रकार की जांच, दवा और उपचार शामिल हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 8 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले लोगों को यह स्वास्थ्य बीमा मुफ्त मिलेगा, जबकि इससे अधिक आय वाले लोगों को सालाना 850 रुपये का प्रीमियम देना होगा।


दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि इस योजना में सरकारी और निजी दोनों अस्पताल शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार, हर साल दिल्ली में 10,183 डेंगू के मामले और 1.63 लाख डायरिया के मामले सामने आते हैं, इसके अलावा सांस संबंधी बीमारियों से भी बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। यादव ने कहा कि यदि कांग्रेस जीतती है, तो चुनाव के बाद दिल्लीवासियों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उनकी होगी।


देवेंद्र यादव ने यह भी कहा कि एंटी इनकंबेंसी के कारण आम आदमी पार्टी के खिलाफ लोगों में नाराजगी है, लेकिन वे भाजपा की सरकार नहीं चाहते। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जीवन रक्षा योजना के अलावा, कांग्रेस ने पहले प्यारी दीदी योजना का भी वादा किया है, जिसके तहत महिलाओं को मासिक 2500 रुपये की सहायता दी जाएगी।