दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार के सख्त कदम

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता.

दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गुरुवार को इन उपायों की व्यापक मॉनिटरिंग की गई, जिसमें विभिन्न विभागों ने मिलकर प्रदूषण नियंत्रण के आदेशों का पालन सुनिश्चित किया।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ इस विषय पर चर्चा की और विभागों से प्राप्त फीडबैक का मूल्यांकन किया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लागू किए गए उपायों का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। इस दौरान प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई।

वाहनों की संख्या में कमी

वाहनों की संख्या में आई कमी

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार के निर्देशों के कारण गुरुवार को दिल्ली की सड़कों पर वाहनों की संख्या में कमी आई। इसके साथ ही, कई वाहन चालक प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) बनवाते हुए देखे गए, जो जन-जागरूकता का एक सकारात्मक संकेत है। दिल्ली सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के आदेशों का पालन किया जा रहा है।

प्रवर्तन टीमें सक्रिय

210 प्रवर्तन टीमें तैनात

दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का चौथा चरण लागू किया गया है। इसके तहत सघन जांच अभियान चलाए गए और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई। इस विशेष अभियान के लिए 210 प्रवर्तन टीमें तैनात की गईं, जिनमें से 126 दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की और 84 दिल्ली परिवहन विभाग की थीं।

चालान की संख्या में वृद्धि

ग्रेप नियमों के उल्लंघन पर एक्शन

इस दौरान, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 2,743 चालान काटे, जबकि दिल्ली परिवहन विभाग ने 316 चालान जारी किए। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) प्रणाली के माध्यम से 687 चालान किए गए। कुल मिलाकर, बिना PUC वाले वाहनों के खिलाफ 3,746 चालान दर्ज किए गए।

वर्क-फ्रॉम-होम का निर्देश

स्टाफ को वर्क-फ्रॉम-होम करने का निर्देश

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं, जिनमें सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ को वर्क-फ्रॉम-होम करने का निर्देश शामिल है। इसके अलावा, नो PUC, नो फ्यूल नियम का पालन और गैर-बीएस-VI वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध भी लागू किया गया है।