दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाए गए

दिल्ली के मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने सोमवार को बताया कि जीआरएपी-IV के तहत लागू किए गए कड़े उपायों से सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण राष्ट्रीय राजधानी में खराब मौसम का असर जारी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में दिल्ली का मौसम अत्यंत खराब रहा है, जिसके चलते सरकार को सख्त प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पड़ी। सिरसा ने बताया कि पिछले चार दिनों से जीआरएपी-IV के तहत प्रतिबंध लागू हैं और हमें अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं।

प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को चेतावनी देते हुए सिरसा ने कहा कि चिन्हित उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों की पहचान की गई है, उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सील कर दिया जाएगा। उन्हें पहले भी कई अवसर दिए जा चुके हैं। इसके अलावा, जो उद्योग 31 अक्टूबर तक OCEM के लिए आवेदन नहीं करते, उन्हें भी तुरंत सील किया जाएगा।

मंत्री ने बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। पिछले चार दिनों में 2,12,332 प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रों (PUCC) की जांच की गई है, जिनमें से लगभग 10,000 वाहन जांच में असफल रहे हैं। सिरसा ने कहा कि कुछ निजी कंपनियों द्वारा GRAP-IV के तहत वर्क-फ्रॉम-होम सलाह का पालन नहीं करने की शिकायतें मिली हैं। यदि ऐसी किसी कंपनी के खिलाफ शिकायत आती है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के उपायुक्तों ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के सहयोग से शहर में अनधिकृत उद्योगों को सील करना शुरू कर दिया है। मंत्री ने कहा कि प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए रात में सड़कों की सफाई की जा रही है और दिल्ली के कचरा डंपों से प्रतिदिन लगभग 35,000 मीट्रिक टन कचरा हटाया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में, सिरसा ने कहा कि सरकार डीडीए और दिल्ली राजस्व विभाग की मदद से पुराने जल निकायों को पुनर्जीवित करने के प्रयासों में तेजी ला रही है। उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य अतिक्रमण जैसी चुनौतियों के बावजूद, वर्षों से पूरी तरह से लुप्त हो चुके कम से कम 50 प्रतिशत जल निकायों को पुनर्जीवित करना है।"