दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए नई नीतियाँ और कदम
दिल्ली का प्रदूषण संकट
हर साल सर्दियों में, दिल्ली एक गैस चैंबर में तब्दील हो जाती है। वायु की गुणवत्ता खराब हो जाती है, आसमान धुंधला हो जाता है, और लोगों को सांस लेने में कठिनाई होती है। इस दौरान स्कूल बंद हो जाते हैं, राजनीतिक नेता एक-दूसरे पर आरोप लगाते हैं, और अदालतें सख्त निर्देश जारी करती हैं। लेकिन जैसे ही मौसम बदलता है, यह संकट लोगों की यादों से मिट जाता है, केवल अगले साल फिर से लौटने के लिए।
प्रदूषण की मौसमी समस्या
दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण को अक्सर मौसमी समस्या के रूप में देखा जाता है, लेकिन यह एक भ्रम है। हर सर्दी में जो स्थिति उत्पन्न होती है, वह अचानक नहीं होती, बल्कि यह कई वर्षों की नाकामियों का परिणाम है, जिसमें शासन, योजना, पर्यावरण के प्रति सोच और नागरिक जिम्मेदारी की कमी शामिल है। स्मॉग केवल एक गंभीर समस्या का अंतिम संकेत है।
दिल्ली कैबिनेट के नए निर्णय
दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर, कैबिनेट ने सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने, पर्यावरणीय शासन में सुधार करने और प्रदूषण नियंत्रण उपायों को सख्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन निर्णयों की जानकारी दी।
DTC द्वारा बसों का संचालन
एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (DTC) अब राजधानी में सभी बसों का संचालन करेगा। पहले, दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (DIMTS) 50 प्रतिशत बसों का संचालन करता था। इस बदलाव से बेहतर रूट प्रबंधन और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में सुधार की उम्मीद है।
ई-कचरा रीसाइक्लिंग प्लांट
दिल्ली सरकार ने होलांबी कलां में एक ई-कचरा रीसाइक्लिंग प्लांट स्थापित करने की मंजूरी दी है, जो 11.5 एकड़ में फैला होगा और बिना पानी की बर्बादी के काम करेगा।
जल निकायों का पुनर्जीवित करना
कैबिनेट ने दिल्ली में जल निकायों को पुनर्जीवित करने की योजना को भी मंजूरी दी है। दिल्ली में 1,000 से अधिक जल निकाय हैं, जिनमें से 160 सीधे सरकारी नियंत्रण में हैं। प्रारंभिक रूप से 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त फंड भी उपलब्ध होगा।
PUCC के बिना फ्यूल नहीं
प्रदूषण नियंत्रण को और सख्त करने के लिए, सरकार ने निर्णय लिया है कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) हटने के बाद भी, दिल्ली में बिना वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) के पेट्रोल नहीं बेचा जाएगा।
800 उद्योगों पर कार्रवाई
औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, सरकार ने दिल्ली में 800 से अधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद करने का आदेश दिया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने 411 यूनिट्स को बंद करने के नोटिस जारी किए हैं।
हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग
प्रदूषण नियंत्रण उपायों की समीक्षा करने और प्रभावी निर्णय लेने के लिए दिल्ली सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पर्यावरण और परिवहन विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप
दिल्ली के उपराज्यपाल ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर वायु प्रदूषण के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। आम आदमी पार्टी ने इस पर पलटवार करते हुए उपराज्यपाल पर राजनीतिक ध्यान भटकाने का आरोप लगाया।