दिल्ली में नए उपराज्यपाल की नियुक्ति और अन्य राज्यों में प्रशासनिक बदलाव

भारत के कई महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव किया गया है। इस क्रम में तरणजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है।

यह निर्णय राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद लिया गया है, जिसकी जानकारी राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में दी गई है। नई नियुक्तियां तब से प्रभावी मानी जाएंगी जब संबंधित अधिकारी अपने पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे।

दिल्ली के मौजूदा उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। यह बदलाव तब हुआ जब लद्दाख के पूर्व उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद उन्हें हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया।

तरणजीत सिंह संधू भारत के प्रमुख राजनयिकों में से एक माने जाते हैं, विशेषकर अमेरिका से जुड़े मामलों में उनके अनुभव के लिए। उन्होंने वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। 1997 से 2000 के बीच वह वहां फर्स्ट सेक्रेटरी (पॉलिटिकल) रहे और अमेरिकी कांग्रेस के साथ समन्वय का कार्य किया।

2013 से 2017 तक वह उसी दूतावास में डिप्टी चीफ ऑफ मिशन रहे। फरवरी 2020 में उन्हें अमेरिका में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था और वह 1 फरवरी 2024 तक इस पद पर कार्यरत रहे। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने भाजपा में शामिल होकर सक्रिय राजनीति में कदम रखा।

इस प्रशासनिक फेरबदल में अन्य राज्यों में भी कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई हैं। आरएन रवि, जो वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। यह निर्णय पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंदा बोस के अचानक इस्तीफे के बाद लिया गया।

राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जो फिलहाल केरल के राज्यपाल हैं, उन्हें अस्थायी रूप से तमिलनाडु के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर यह फेरबदल राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

जिष्णु देव वर्मा, जो तेलंगाना के राज्यपाल हैं, उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं, शिव प्रताप शुक्ला, जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, उन्हें तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।

वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। कुल मिलाकर, यह फेरबदल देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव है।