दिल्ली में नई आबकारी नीति: शराब खरीदने का तरीका होगा आसान

नई दिल्ली

दिल्ली में रहने वाले शराब प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आई है। दिल्ली सरकार अपनी नई आबकारी नीति के तहत शराब की बिक्री और प्रबंधन में बड़े बदलाव करने जा रही है। इस नई नीति के अनुसार, उपभोक्ताओं को अब अपने पसंदीदा ब्रांड की खोज में एक दुकान से दूसरी दुकान नहीं भटकना पड़ेगा। सरकार एक विशेष मोबाइल ऐप लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिसके माध्यम से उपभोक्ता न केवल शराब के स्टॉक की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, बल्कि अपनी पसंदीदा बोतल को पहले से ‘रिजर्व’ भी कर सकेंगे।

नई नीति का मसौदा अंतिम चरण में
दिल्ली की नई आबकारी नीति का मसौदा वर्तमान में अंतिम चरण में है। लोक निर्माण विभाग (PWD) के मंत्री परवेश वर्मा की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति इस पर तेजी से कार्य कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस नीति को जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा ताकि इससे जुड़े सभी हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां ली जा सकें। यह प्रक्रिया जनवरी तक शुरू होने की संभावना है। जनता और विशेषज्ञों से प्राप्त सुझावों के आधार पर नीति में आवश्यक सुधार किए जाएंगे। इसके बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी और उपराज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। अंतिम मंजूरी के बाद नई आबकारी नीति को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा।

पुरानी नीति का कार्यान्वयन जारी
यह ध्यान देने योग्य है कि सितंबर 2022 से दिल्ली में पुरानी आबकारी नीति लागू है, जिसे समय-समय पर बढ़ाया जा रहा है। हाल ही में इसे तीन महीने के लिए फिर से बढ़ाया गया था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि नई आबकारी नीति का मुख्य उद्देश्य एक मजबूत और पारदर्शी व्यवस्था बनाना है, जिससे उपभोक्ताओं को सुविधा मिले और दिल्ली सरकार के राजस्व में वृद्धि हो सके। इसके लिए अन्य राज्यों की सफल नीतियों का अध्ययन किया गया है।

मोबाइल ऐप की विशेषताएं
नई आबकारी नीति के तहत प्रस्तावित मोबाइल ऐप उपभोक्ताओं के लिए कई सुविधाएं प्रदान करेगा। ऐप के माध्यम से ग्राहक जान सकेंगे कि उनके नजदीकी सरकारी शराब ठेके पर कौन से ब्रांड उपलब्ध हैं। इसके अलावा, उपभोक्ता अपनी पसंद की शराब को पहले से प्री-बुक कर सकेंगे। बुकिंग के बाद संबंधित दुकान उस बोतल को एक घंटे तक सुरक्षित रखेगी। यदि ग्राहक तय समय के भीतर दुकान पर नहीं पहुंचता है, तो वह बोतल फिर से बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगी।

इस ऐप के माध्यम से सरकार को यह जानकारी भी मिलेगी कि कौन से ब्रांड सबसे अधिक खोजे जा रहे हैं। यदि किसी लोकप्रिय ब्रांड की मांग अधिक है लेकिन वह स्टॉक में नहीं है, तो मांग के अनुसार उसे दुकानों में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा सकेगी। इससे सप्लाई और डिमांड के बीच बेहतर संतुलन बनाने में मदद मिलेगी।

शराब ठेकों पर भीड़ को नियंत्रित करने के उपाय
नई आबकारी नीति में शराब ठेकों के आसपास लगने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। अब दो शराब की दुकानों के बीच न्यूनतम 350 मीटर की दूरी अनिवार्य होगी। इसके अलावा, स्कूलों और आवासीय क्षेत्रों के पास स्थित शराब की दुकानों को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में संचालित 700 से अधिक सरकारी शराब दुकानों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, बल्कि मौजूदा दुकानों को ही व्यवस्थित किया जाएगा।

ब्रांड पुशिंग पर नियंत्रण
दुकानदारों द्वारा ग्राहकों पर किसी विशेष ब्रांड को खरीदने का दबाव बनाने की शिकायतें अक्सर मिलती रही हैं। नई आबकारी नीति में इस पर रोक लगाने की तैयारी है। अब दुकानदार किसी विशेष ब्रांड को प्रमोट या थोप नहीं सकेंगे। इसके अलावा, मोबाइल ऐप में शिकायत दर्ज कराने का एक अलग सेक्शन होगा, जहां ग्राहक सीधे अपनी समस्या या शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इससे उपभोक्ताओं को न केवल पारदर्शी व्यवस्था मिलेगी, बल्कि उनकी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा सकेगी।