दिल्ली में जीएसटी दरों में कटौती: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जीएसटी दरों में कटौती को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण उपहार बताया है। उन्होंने इस कदम को व्यापार को मजबूती देने वाला और करोड़ों लोगों के लिए राहत का कारण बताया। जीएसटी परिषद ने आम सहमति से कई उत्पादों पर दरों में कमी की है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा को भी समर्थन मिलेगा। जानें इस निर्णय का व्यापक प्रभाव क्या होगा।
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दिल्ली में जीएसटी दरों में कटौती: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान

दिल्ली की मुख्यमंत्री का बयान

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बृहस्पतिवार को कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में कमी देश के लिए एक महत्वपूर्ण उपहार है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।


गुप्ता ने बुधवार को जीएसटी परिषद की पहली बैठक में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से देश में व्यापार और वाणिज्य को मजबूती मिलेगी।


मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा, 'यह देश के लिए एक बड़ी सौगात है... स्वास्थ्य बीमा और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की दरों में कमी करोड़ों लोगों के लिए राहत का कारण बनेगी, जिसके लिए वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आभारी हैं।'


गुप्ता ने बताया कि जीएसटी परिषद ने जीएसटी की दरों में संशोधन को भारी समर्थन के साथ पारित किया है। उन्होंने कहा कि इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और यह भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।


उन्होंने कहा, 'दिल्ली बहुत खुश है और मैं दिल्लीवासियों की ओर से प्रधानमंत्री को स्वास्थ्य बीमा और शिक्षा से संबंधित वस्तुओं पर शून्य जीएसटी लगाने के लिए धन्यवाद देती हूं। नवीकरणीय ऊर्जा को समर्थन दिया गया है, जिससे दिल्ली को काफी लाभ होगा क्योंकि हम सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं।'


जीएसटी परिषद ने बुधवार को आम सहमति से माल एवं सेवा कर में व्यापक सुधारों को मंजूरी दी। इन सुधारों के तहत साबुन, साइकिल, टीवी और व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा जीवन बीमा पॉलिसी जैसे सामान्य उपयोग के उत्पादों पर जीएसटी की दरें कम की गई हैं।


जीएसटी में पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो-स्तरीय कर संरचना को मंजूरी दी गई है। कुछ विशेष वस्तुओं जैसे महंगी कारें, तंबाकू और सिगरेट के लिए 40 प्रतिशत का विशेष स्लैब प्रस्तावित किया गया है।