दिल्ली में घने कोहरे और प्रदूषण से हवाई यात्रा प्रभावित
दिल्ली में कोहरे और प्रदूषण का असर
शुक्रवार को दिल्ली में घने कोहरे और गंभीर प्रदूषण ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। कम दृश्यता और जहरीली हवा के कारण हवाई यात्रा में भारी रुकावटें आईं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि वीकेंड पर स्थिति और बिगड़ सकती है। इंडिया मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शनिवार के लिए घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अधिकारियों के अनुसार, सुबह के समय शहर के कई हिस्सों में घना कोहरा छा सकता है, और रात में हल्की धुंध भी देखने को मिल सकती है। रविवार और सोमवार को भी ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना है।
दिल्ली की हवा की गुणवत्ता
दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब बनी रही। शुक्रवार को 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 374 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। सुबह के समय की रीडिंग और भी चिंताजनक थी, जो 'गंभीर' स्तर के करीब पहुंच रही थी। कई मॉनिटरिंग स्टेशनों ने हवा की गुणवत्ता को अत्यधिक अनहेल्दी बताया।
उड़ानों में रद्दीकरण और देरी
दिल्ली हवाई अड्डे पर घने कोहरे के कारण उड़ान परिचालन में बाधा आई, जिसके चलते कम से कम 177 उड़ानें रद्द कर दी गईं और 500 से अधिक उड़ानों में देरी हुई। एक अधिकारी ने बताया कि इनमें अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी शामिल थीं। उड़ानों की जानकारी देने वाली वेबसाइट 'फ्लाइटरडार24डॉट कॉम' के अनुसार, हवाई अड्डे पर लगभग 500 उड़ानों के परिचालन में देरी हुई।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय की प्रतिक्रिया
शुक्रवार दोपहर को 'एक्स' पर एक पोस्ट में, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि वह IMD के साथ मिलकर काम कर रहा है और वास्तविक समय के मौसम पूर्वानुमान के आधार पर निर्णय लिए जा रहे हैं। दिल्ली हवाई अड्डे के संचालक 'डीआईएएल' ने शाम को एक पोस्ट में कहा कि परिचालन सामान्य रूप से चल रहा है।
एयरलाइंस की उड़ान रद्दीकरण
एयर इंडिया एक्सप्रेस ने शुक्रवार को दिल्ली से विभिन्न गंतव्यों के लिए उड़ानें रद्द की हैं, जिनमें पुणे, रांची, इंदौर, पटना, गोवा, वाराणसी और जोधपुर शामिल हैं। एयरलाइन ने 'एक्स' पर बताया कि ये उड़ानें कोहरे के कारण रद्द की गईं। इंडिगो ने भी कहा कि दिल्ली एनसीआर, अमृतसर, जबलपुर और जालंधर में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा छाया हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
इस हफ्ते की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण के अस्थायी उपायों की आलोचना की और अधिकारियों से स्थायी समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। कोर्ट ने दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के बीच समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया और जनवरी की शुरुआत में इस मामले की फिर से समीक्षा करेगा।