दिल्ली में PUC प्रमाणपत्र की सख्ती: 1 अक्टूबर से लागू होंगे नए नियम

दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कदम

दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए, सरकार ने वाहनों के लिए Pollution Under Control (PUC/PUCC) प्रमाणपत्र की जांच को और सख्त करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 1 अक्टूबर 2026 से बिना वैध PUC प्रमाणपत्र वाले वाहनों के खिलाफ विशेष प्रवर्तन अभियान शुरू किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

विशेष अभियान की शुरुआत

दिल्ली सरकार के अनुसार, 1 अक्टूबर से परिवहन विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियां वैध PUC वाले वाहनों की जांच पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राजधानी की सड़कों पर चलने वाले सभी वाहन निर्धारित उत्सर्जन मानकों का पालन करें।

जुर्माना और नियमों की जानकारी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह घोषणा बुराड़ी में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) के उद्घाटन के दौरान की। सरकार का मानना है कि केवल सर्दियों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय करने के बजाय पूरे वर्ष वाहनों के उत्सर्जन की निगरानी की आवश्यकता है।

रिपोर्टों के अनुसार, बिना वैध PUC प्रमाणपत्र के वाहन चलाने पर ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह जुर्माना हर मामले में स्वतः लागू नहीं होगा, बल्कि यह मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत संभावित अधिकतम जुर्माना है।

PUC नियमों का दायरा

PUC प्रणाली मुख्य रूप से पेट्रोल, डीजल और CNG वाहनों के उत्सर्जन की जांच से संबंधित है। नियम के अनुसार, वाहन का प्रदूषण स्तर निर्धारित सीमा के भीतर होना चाहिए और इसके लिए अधिकृत केंद्र से PUC प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

हालांकि, इलेक्ट्रिक वाहनों को इस नियम से छूट दी गई है, क्योंकि इनमें टेलपाइप से कोई उत्सर्जन नहीं होता।

PUC प्रमाणपत्र का महत्व

PUC प्रमाणपत्र यह सुनिश्चित करता है कि वाहन से निकलने वाला प्रदूषण निर्धारित मानकों के भीतर है। मोटर वाहन नियमों के अनुसार, पहली बार रजिस्ट्रेशन के एक साल बाद वैध PUC रखना अनिवार्य है।

दिल्ली जैसे शहरों में, जहां प्रदूषण एक बड़ी चिंता का विषय है, PUC प्रमाणपत्र की आवश्यकता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

PUC केंद्रों की निगरानी

सरकार केवल वाहन चालकों पर कार्रवाई नहीं करना चाहती। मुख्यमंत्री ने कहा है कि PUC केंद्रों की निगरानी को तकनीक के माध्यम से मजबूत किया जाएगा। इसका उद्देश्य PUC जांच की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और विश्वसनीय बनाना है।

बुराड़ी में स्थापित ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसकी क्षमता सालाना लगभग एक लाख वाहनों की जांच करने की है।

वाहन मालिकों के लिए सलाह

1 अक्टूबर से पहले, वाहन मालिकों को अपने PUC की वैधता की तारीख की जांच करनी चाहिए। यदि प्रमाणपत्र समाप्त हो चुका है, तो उन्हें अधिकृत PUC केंद्र पर जाकर नया प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।

विशेष रूप से पेट्रोल, डीजल और CNG वाहन मालिकों के लिए यह आवश्यक है, क्योंकि अभियान के दौरान वैध प्रमाणपत्र न होने पर चालान की कार्रवाई हो सकती है।

नियमों का सारांश

• नियम लागू होने की तारीख: 1 अक्टूबर 2026


• स्थान: दिल्ली


• मुख्य फोकस: वैध PUC/PUCC प्रमाणपत्र


• बिना वैध PUC: चालान और कानूनी कार्रवाई


• संभावित अधिकतम जुर्माना: ₹10,000


• मुख्य वाहन: पेट्रोल, डीजल और CNG


• इलेक्ट्रिक वाहन: PUC आवश्यकता से छूट


• सरकार का उद्देश्य: वाहनों के उत्सर्जन की निगरानी और प्रदूषण नियंत्रण

इसलिए, दिल्ली में वाहन चलाने वालों के लिए 1 अक्टूबर से पहले PUC की वैधता की जांच करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। सरकार का नया अभियान सालभर प्रदूषण नियंत्रण और वाहन उत्सर्जन की निगरानी को मजबूत करने की दिशा में है।