दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुरक्षा उपायों के लिए कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया

दिल्ली में सुरक्षा उपायों की आवश्यकता

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के होटल, क्लब और रेस्तरां में आग और अन्य घटनाओं से बचाव के लिए सुरक्षा उपायों को लागू करने हेतु एक कार्य योजना तैयार करने का आदेश दिया।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने इस बात पर ध्यान दिया कि याचिकाकर्ता ने अधिकारियों से संपर्क किए बिना अदालत का रुख किया। पीठ ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह अधिकारियों को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अदालत ने अधिकारियों से राष्ट्रीय राजधानी के होटल, क्लबों और रेस्तरां में अग्नि सुरक्षा सहित सुरक्षा ऑडिट कराने के लिए याचिका पर विचार करने का भी अनुरोध किया।

पीठ ने कहा, 'रिकॉर्ड में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो कि याचिकाकर्ता ने इस अदालत में आने से पहले अधिकारियों से संपर्क किया था। हम इस रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ करते हैं कि इसे अधिकारियों को प्रस्तुत अभ्यावेदन के रूप में माना जाए।'

पीठ ने अधिकारियों से इस निवेदन पर विचार करने और नियमों एवं कानूनों के अनुसार शीघ्रता से उचित निर्णय लेने का आग्रह किया। अदालत ने आगे कहा कि उन्हें मुद्दों का समाधान करना चाहिए और सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए ताकि आग लगने की घटनाओं और अन्य दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

याचिका में दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) को प्रतिवादी बनाया गया था। अदालत में अधिवक्ता अर्पित भार्गव द्वारा दाखिल की गई इस याचिका में अधिकारियों को सुरक्षा ऑडिट करने और समयबद्ध तरीके से जोन-वार रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।