दिल्ली उच्च न्यायालय ने वायु प्रदूषण पर केंद्र को दी चेतावनी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण के मुद्दे पर केंद्र सरकार को सख्त चेतावनी दी है। न्यायालय ने सरकार से कहा कि वह नागरिकों को स्वच्छ हवा उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए या एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी को तुरंत कम करे। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के संदर्भ में जीएसटी के उच्चतम 18% कर को घटाने को आवश्यक बताया।

यह सुनवाई अधिवक्ता कपिल मदन की याचिका के आधार पर हुई, जिसमें उन्होंने न्यायालय से एयर प्यूरीफायर को 'चिकित्सा उपकरण' के रूप में मान्यता देने और उन पर जीएसटी को घटाकर 5% करने का अनुरोध किया था। याचिकाकर्ता ने बताया कि स्वच्छ आंतरिक वायु बनाए रखने के लिए एयर प्यूरीफायर अब अनिवार्य हो गए हैं। उच्च कर के कारण ये उपकरण बड़े हिस्से के लिए महंगे हो गए हैं, जिससे लोगों पर अनुचित बोझ पड़ रहा है।

अदालत ने संकट की गंभीरता को देखते हुए सरकार से दिल्ली-एनसीआर के लगभग 3 करोड़ निवासियों को हुए नुकसान का आकलन करने को कहा। न्यायालय ने कहा कि यह न्यूनतम कदम है जो सरकार उठा सकती है... हर नागरिक को ताजा हवा की आवश्यकता है। यदि सरकार यह सुनिश्चित नहीं कर सकती, तो कम से कम जीएसटी को घटाना चाहिए। इसे आपातकाल की तरह लेना चाहिए।” सरकार को दोपहर 2:30 बजे तक जवाब देने का निर्देश दिया गया।

दिल्ली की वायु गुणवत्ता की स्थिति अत्यंत खराब बनी हुई है।

दिल्ली और उसके आस-पास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक बना हुआ है। बुधवार सुबह के आंकड़ों के अनुसार, नोएडा में AQI 355, दिल्ली में 349, गुरुग्राम में 316 और गाजियाबाद में 309 दर्ज किया गया। मध्य दिल्ली से प्राप्त तस्वीरों में गणतंत्र दिवस परेड के पूर्वाभ्यास के दौरान इंडिया गेट के पास घना कोहरा देखा गया। पिछले सप्ताह दिल्ली में AQI 441 तक पहुंच गया था, जबकि उससे पहले यह 461 तक पहुंच गया था - जो दिसंबर महीने में दूसरा सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाला दिन था। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के आंकड़ों के अनुसार, 2023 में शहर में हुई कुल मौतों में से लगभग 15% का कारण खतरनाक वायु गुणवत्ता को माना गया है।