दिल्ली उच्च न्यायालय ने लालू यादव की याचिका खारिज की, सीबीआई जांच जारी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को लालू प्रसाद यादव द्वारा दायर उस याचिका को अस्वीकार कर दिया, जिसमें उन्होंने सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। यह निर्णय आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री के लिए एक बड़ा झटका है। सुनवाई के दौरान, अदालत ने याचिका को निराधार और सारहीन बताते हुए सीबीआई की एफआईआर को रद्द करने के अनुरोध को ठुकरा दिया।

यह मामला यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में नौकरी देने के बदले भूमि के टुकड़े लेने के आरोपों से संबंधित है। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, जिसमें कई आरोपी शामिल हैं और भर्ती में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। उच्च न्यायालय के इस निर्णय से यादव को कोई राहत नहीं मिली है और जांच जारी रहेगी। यादव की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल ने तर्क किया कि ये कथित कृत्य उनके आधिकारिक कर्तव्यों के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में जांच शुरू करने से पहले पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।

सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि ऐसी किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने बताया कि नियुक्तियों के निर्णय महाप्रबंधकों द्वारा लिए जाते हैं, न कि सीधे मंत्री द्वारा, इसलिए धारा 17ए का संरक्षण लागू नहीं होगा। अदालत ने दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने से पहले लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए समय भी दिया था।

यह मामला यादव के रेल मंत्री के रूप में 2004 से 2009 के बीच के कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य जोन में ग्रुप डी पदों पर कथित अनियमित नियुक्तियों से संबंधित है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि यादव के परिवार के सदस्यों या सहयोगियों के नाम पर भूमि पार्सल के बदले में नौकरियां दी गईं। 18 मई, 2022 को यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। यादव ने अपनी याचिका में देरी का मुद्दा उठाया और कहा कि लगभग 14 साल बाद एफआईआर दर्ज की गई, जबकि पहले की जांच एक सक्षम अदालत में बंद कर दी गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि पहले की बंद रिपोर्टों का खुलासा किए बिना मामले को फिर से खोलना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है।