दिल्ली अदालत का गूगल और मेटा को मानहानिकारक सामग्री हटाने का आदेश

दिल्ली की अदालत का महत्वपूर्ण निर्णय

दिल्ली की एक अदालत ने गूगल एलएलसी और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्मों को कारोबारी मनोज केसरीचंद संदेसरा और उनके परिवार से जुड़ी कथित मानहानिकारक सामग्री को हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि ऐसी सामग्री का निरंतर प्रसार उनकी प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। यह आदेश स्टर्लिंग बायोटेक समूह से जुड़े एक लंबे कानूनी विवाद के बाद आया है, जो प्रेस की स्वतंत्रता, भूल जाने के अधिकार और प्रतिष्ठा प्रबंधन के बीच संतुलन बनाए रखने के अदालत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। तीस हजारी अदालत की वरिष्ठ सिविल जज ऋचा शर्मा ने गूगल और मेटा को उन विशिष्ट यूआरएल को डी-इंडेक्स, डी-लिस्ट या डी-रेफरेंस करने का आदेश दिया है जो वादी और उनके परिवार को स्टर्लिंग बायोटेक बैंक धोखाधड़ी मामले से जोड़ते हैं।

अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश

ऋचा शर्मा की अध्यक्षता वाली अदालत ने प्रतिवादियों को स्टर्लिंग बायोटेक बैंक धोखाधड़ी मामले से वादी या उनके परिवार को जोड़ने वाली किसी भी सामग्री को प्रकाशित करने से रोकने के लिए एकतरफा अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की। इसके साथ ही, सभी संबंधित यूआरएल और लेखों को, जिनमें वे भी शामिल हैं जिनका उल्लेख वाद में विशेष रूप से नहीं किया गया है, 36 घंटे के भीतर डी-इंडेक्स, डी-लिस्ट और डी-रेफरेंस करने का निर्देश दिया गया। अदालत ने प्रतिवादियों को मुकदमे के संबंध में समन और निषेधाज्ञा आवेदन पर नोटिस भी जारी किया, जिसका जवाब 20 अप्रैल, 2026 को देना है।

वादी का दावा और कानूनी कार्रवाई

यह मुकदमा मनोज केसरीचंद संदेसरा द्वारा दायर किया गया है, जिसमें विभिन्न मीडिया संस्थानों द्वारा प्रकाशित और गूगल सहित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होस्ट या इंडेक्स की गई कथित रूप से झूठी, मानहानिकारक और भ्रामक सामग्री के लिए हर्जाना और उसे हटाने की मांग की गई है। वादी ने आरोप लगाया कि ऐसी सामग्री ने उन्हें और उनके परिवार को झूठे तौर पर भगोड़े और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल के रूप में चित्रित किया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और व्यावसायिक हितों को नुकसान पहुंचा।

अधिवक्ता की दलीलें

वादी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता हेमंत शाह ने तत्काल राहत की मांग की और अदालत से अंतरिम सुरक्षा प्राप्त करने में सफल रहे। उन्होंने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेशों के बावजूद, जिनमें कार्यवाही पर रोक लगाना शामिल है, मीडिया रिपोर्टों में भ्रामक बातें फैलती रहीं। वादी ने भूल जाने के अधिकार का भी हवाला देते हुए कहा कि इस तरह की सामग्री की ऑनलाइन उपलब्धता से लगातार नुकसान हो रहा है। अदालत ने वादी के वकील की बात सुनने के बाद पाया कि प्रथम दृष्टा मामला वादी के पक्ष में है।