तेलंगाना में वोटर लिस्ट की समय-सीमा बढ़ाई गई, फाइनल पब्लिकेशन 19 अक्टूबर को

चुनाव आयोग ने शनिवार को तेलंगाना में वोटर लिस्ट की 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) की समय-सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब फाइनल पब्लिकेशन की तारीख 19 अक्टूबर, 2026 निर्धारित की गई है। आयोग 1 अक्टूबर, 2026 को क्वालिफाइंग तारीख के रूप में मान्यता देगा। यह निर्णय तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा वोटरों की गिनती पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग के बाद लिया गया। ECI के सचिव पवन दीवान द्वारा जारी संशोधित शेड्यूल के अनुसार, बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) को घर-घर जाकर जानकारी एकत्रित करने और पोलिंग स्टेशनों को सही तरीके से व्यवस्थित करने का कार्य अब 10 अगस्त, 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

चुनाव आयोग ने बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अब 17 अगस्त, 2026 को जारी की जाएगी। वोटर्स को दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए 17 अगस्त से 16 सितंबर, 2026 तक एक महीने का समय दिया जाएगा। इसके अलावा, दावों और आपत्तियों का निपटारा और नोटिस का चरण 17 अगस्त से 15 अक्टूबर, 2026 के बीच होगा। तेलंगाना के लिए फाइनल वोटर लिस्ट 19 अक्टूबर, 2026 को जारी की जाएगी। इस बीच, आयोग ने राज्य के चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सभी मीडिया चैनलों के माध्यम से बदली हुई तारीखों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें और सभी राजनीतिक दलों को इसकी औपचारिक सूचना दें। 

इन घटनाक्रमों के बीच, चुनाव आयोग ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) के तहत गिनती का चरण पूरा होने के बाद वोटर लिस्ट का ड्राफ़्ट जारी किया। इस प्रक्रिया में 3.71 करोड़ वोटरों ने अपने गिनती फ़ॉर्म जमा किए, जिसमें 15.22 लाख वोटर मृत पाए गए। चीफ़ इलेक्टोरल ऑफ़िसर (CEO) के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, 15 जून से 24 जुलाई तक चले गिनती के चरण के दौरान राज्य के कुल 4,16,27,694 वोटरों में से 3,71,38,182 वोटरों (यानी 89.22 प्रतिशत) ने अपने गिनती फ़ॉर्म जमा किए।

एक और घटनाक्रम में, चुनाव आयोग ने ओडिशा में वोटर लिस्ट के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) के संबंध में दावे और आपत्तियां दर्ज करने की समय-सीमा को 4 अगस्त से बढ़ाकर 19 अगस्त कर दिया है। यह निर्णय ओडिशा के चीफ़ इलेक्टोरल ऑफ़िसर (CEO) के अनुरोध पर लिया गया। यह रिविज़न अभी 1 जुलाई, 2026 को क्वालिफ़ाइंग तारीख मानकर किया जा रहा है। आयोग द्वारा शुक्रवार को जारी नोटिफ़िकेशन के अनुसार, दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि, जो मूल रूप से 4 अगस्त को समाप्त होने वाली थी, अब 19 अगस्त तक बढ़ा दी गई है।