तेलंगाना में 42% आरक्षण की मांग के लिए भूख हड़ताल का ऐलान

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की एमएलसी कलवकुंतला कविता ने सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों और स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों (बीसी) के लिए 42 प्रतिशत राजनीतिक आरक्षण की मांग को लेकर 4, 5 और 6 अगस्त को 72 घंटे की भूख हड़ताल करने का निर्णय लिया है। कविता ने बताया कि तेलंगाना जागृति के बैनर तले आयोजित इस विरोध का मुख्य उद्देश्य राज्य और केंद्र सरकारों पर पिछड़ा वर्ग विधेयक को पारित कराने के लिए दबाव बनाना है। उन्होंने कहा कि पिछड़ों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण की लड़ाई में हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें राजनीतिक शक्ति प्राप्त हो।

कविता ने तेलंगाना सरकार की राज्यपाल से जुड़े लंबित विधेयकों और मुद्दों पर अदालत जाने की अनिच्छा पर भी सवाल उठाया। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि तमिलनाडु में जब राज्यपाल किसी निर्णय में देरी करते थे, तो वहां की सरकार अदालत जाती थी और निर्णय प्राप्त करती थी। उन्होंने यह भी पूछा कि तेलंगाना सरकार राज्यपाल के पास लंबित मामलों को लेकर अदालत क्यों नहीं जा रही है? इसके साथ ही, उन्होंने कांग्रेस और भाजपा पर एक गुप्त समझौते का आरोप लगाया, यह कहते हुए कि यह गठबंधन तेलंगाना में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार को कानूनी कदम उठाने से रोक रहा है।

तेलंगाना के आरक्षण विधेयक में पिछड़ी जातियों के लिए 42 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों के लिए 18 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव है, जो वर्तमान में क्रमशः 29 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 6 प्रतिशत से अधिक है। इस प्रस्ताव के साथ, तेलंगाना का लक्ष्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 70 प्रतिशत करना है, जिसके लिए केंद्र की मंजूरी आवश्यक है। कविता ने जोर देकर कहा कि अगर केंद्र सरकार पर दबाव डालना आवश्यक है, तो राज्य सरकार को सर्वोच्च न्यायालय में मामला दायर करना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि तमिलनाडु में जब कुछ विधेयक राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास लंबित थे, तो वहां की सरकार सर्वोच्च न्यायालय गई और उसे अनुकूल निर्णय मिला।