ताइवान सांसदों ने चीन के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया

चीन के खिलाफ ताइवान का कड़ा रुख

ताइवान की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (DPP) के सांसदों ने चीन की आलोचना करते हुए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, चीन DPP विधायक प्यूमा शेन पर 'अलगाववाद' को बढ़ावा देने के आरोप में कानूनी कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। प्रस्ताव में यह कहा गया है कि चीन का बढ़ता दबाव ताइवान की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करने और निर्वाचित अधिकारियों को डराने का प्रयास है, जैसा कि द ताइपे टाइम्स ने बताया है।

द ताइपे टाइम्स के अनुसार, चीन की धमकियाँ ताइवान के आंतरिक मामलों में एक अस्वीकार्य हस्तक्षेप हैं, जो न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, बल्कि वैश्विक नियम-आधारित व्यवस्था की स्थिरता के लिए भी खतरा हैं। कॉकस ने सभी दलों के विधायकों से शेन के राजनीतिक कर्तव्यों को आपराधिक बनाने और चीन के भय फैलाने के प्रयास का एकजुट विरोध करने का आग्रह किया। प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है कि चीन का ताइवान पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है, और वह अपने कानूनों का उपयोग करके ताइवानी नागरिकों को दंडित नहीं कर सकता।

प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि ताइवान के लोगों को जो संवैधानिक स्वतंत्रताएँ प्राप्त हैं, वे अंतर्निहित हैं और उन्हें चीनी सरकार की राजनीतिक इच्छाओं से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। सांसद राष्ट्रीय रक्षा को बढ़ावा देने, समान विचारधारा वाले लोकतंत्रों के साथ संबंधों को मजबूत करने और ताइवान की संप्रभुता की रक्षा के लिए उपायों को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे।

शेन के खिलाफ चीन के आरोप चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की एक रिपोर्ट से उत्पन्न हुए हैं, जिसमें कहा गया था कि चोंगकिंग नगर सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो 'अलगाव' से संबंधित गतिविधियों की जांच कर रहा है, जिसमें नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण समूह कुमा अकादमी की स्थापना में उनकी भूमिका भी शामिल है।