तमिलनाडु सरकार ने राजनीतिक रैलियों के लिए एसओपी का मसौदा पेश किया

राजनीतिक रैलियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

तमिलनाडु सरकार ने शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष राजनीतिक रैलियों और जनसभाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का एक मसौदा प्रस्तुत किया। यह कदम न्यायालय के पूर्व निर्देश के अनुसार उठाया गया है।

उच्च न्यायालय ने राज्य को निर्देश दिया था कि वह राजनीतिक दलों से सलाह लेकर 21 नवंबर तक इस दस्तावेज़ को तैयार करे। यह निर्देश करूर जिले में टीवीके के प्रमुख अभिनेता-राजनेता विजय की रैली में हुई दुखद भगदड़ के बाद आया, जिसमें 41 लोगों की जान चली गई थी।

सुनवाई के दौरान, कई राजनीतिक दलों ने यह आरोप लगाया कि उन्हें मसौदा एसओपी की प्रति नहीं दी गई है।

अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि मसौदा उनके साथ साझा क्यों नहीं किया गया। इसके जवाब में तमिलनाडु सरकार ने कहा कि मसौदा किसी भी पक्ष को नहीं भेजा गया, क्योंकि इससे व्यक्तिगत आपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे एसओपी को अंतिम रूप देना एक अंतहीन प्रक्रिया बन जाएगा।

राज्य ने यह भी बताया कि लगभग 20 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल और 42 पंजीकृत दल हैं, और यदि कोई पक्ष नियमों से असहमत है, तो वे अंतिम एसओपी जारी होने के बाद इसे चुनौती दे सकते हैं।

एसओपी का मसौदा, जिसे अब उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा की जाएगी, अंतिम रूप दिए जाने के बाद सभी राजनीतिक दलों को अपनी रैलियों और बैठकों में इसका पालन करना होगा।