तमिलनाडु सरकार को करूर भगदड़ पीड़ितों के परिवारों को अस्थायी नौकरी देने की अनुमति

मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार को पिछले वर्ष करूर भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को सरकारी नौकरी देने की अनुमति दी। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये नियुक्तियां अस्थायी होंगी और न्यायिक समीक्षा के परिणामों पर निर्भर करेंगी। न्यायमूर्ति सीवी कार्तिकेयन और आर शक्तिवेल की बेंच ने कहा कि सरकार के नीतिगत निर्णय में न्यायालय का हस्तक्षेप करना संकीर्ण दृष्टिकोण होगा। बेंच ने राज्य को उस सार्वजनिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति दी, जिसमें मृतकों के परिवारों को नियुक्ति पत्र दिए जाने थे। 'लाइव लॉ' की रिपोर्ट के अनुसार, बेंच ने कहा कि सरकार इस शर्त पर कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकती है कि नौकरी अस्थायी होगी और न्यायिक समीक्षा के अधीन होगी। हमारा उद्देश्य इस महीने के अंत तक, यानी नौकरी पाने वालों को पहली सैलरी मिलने से पहले, इस मामले की सुनवाई करना है। 

कोर्ट ने तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य सचिव को भी इस मामले में एक पक्ष के रूप में शामिल किया और उनसे दया के आधार पर नौकरी (कम्पैशनेट अपॉइंटमेंट) के नियमों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। ये टिप्पणियाँ मदुरै के वकील थीरन थिरुमुरुगन की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गईं, जिन्होंने पिछले साल सितंबर में करूर भगदड़ में मारे गए 41 लोगों के परिवारों को सरकारी नौकरी देने के राज्य सरकार के निर्णय को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में इस त्रासदी से संबंधित कार्यवाही पूरी होने तक नियुक्ति आदेश जारी करने पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने तर्क किया कि ऐसी घटनाओं में पीड़ितों के परिवारों को स्थायी सरकारी नौकरी देने के लिए कोई समान नीति नहीं है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि एक मामले में नौकरी देने से संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन हो सकता है। याचिका में यह भी कहा गया कि हर योग्य नागरिक को सरकारी नौकरी के लिए प्रतिस्पर्धा करने का संवैधानिक अधिकार है और स्पष्ट नीति के अभाव में सरकार का निर्णय मनमाना और असंवैधानिक था।

याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि करूर त्रासदी से संबंधित मामले सर्वोच्च न्यायालय में लंबित होने के कारण, इस स्तर पर अपरिवर्तनीय प्रशासनिक लाभ प्रदान करने से कानूनी और प्रशासनिक जटिलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रस्तावित नियुक्तियाँ अनुकंपा नियुक्तियों से संबंधित मौजूदा नियमों के विपरीत हैं, जिनका पालन कड़ाई से किया जाना आवश्यक है।